के–के छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय ?

काठमाडौं- सरकारले आगामी माघ १२ गतेका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर २ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिन आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री ज्ञानेन्द्रकहादुर कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा हुने नवौं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकले नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्स् संस्थाको पार्षदमा नायब महालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारी, सहसचिव बाबुराम सुवेदी र सहमहालेखा नियन्त्रक उमाकान्त आचार्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विद्यतुतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ६० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी मोरक्कोमा आयोजना हुने इन्टरनेशनल एक्जुकेटिभ काउन्सिल अफ आइइसी सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एशियन–अफ्रिकन लिगल कन्सल्टटेटिभ अर्गनाइजेसन (एएएलसिओ) को ५९ औं वार्षिक सभामा भाग लिन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाल बडुको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । यसैगरी दक्षिण कोरियामा हुने यूएन पिसकिपिङ मिनिस्टेरियल मिटिङमा भाग लिन रक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पशु कल्याण विधेयक र सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुको साथै पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि समिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत बाह्रौं तहमा डा श्यामसुन्दर यादव, डा भिमसिंह टिंकरी र डा गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पत्रकारको प्रश्नका जवाफमा मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहमार्फत जनताका घरदैलोमा सिंहदरवारको अधिकार पु¥याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै समयमै स्थानीय निर्वाचन गराई लोकतान्त्रिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार दृढसङ्कल्पित रहेको बताउनुभयो ।