कानूनविद्को सुझाव– स्थानीय तहको जटिलता हटाउन कानून संशोधन

काठमाडौं– कानूनविद्हरुले स्थानीय तह निर्वाचनको जटिलता हटाउनका लागि कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनले गरेको छलफलमा कानूनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएकाले संविधानसँग मिल्ने गरी कानुन संसोधन गर्न सुझाव दिएको सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

भुतपूर्व महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निर्वाचनका बिषयमा देखिएका अन्यौलतालाई हटाउनका लागि कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले पदावधि सकिनु २ महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती फरक फरक व्यवस्थामा एकरुपता ल्याउन कानुन संसोधनको सुझाव दिएको कानुनविदहरुको भनाइ छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरु र केही कानुनविद्हरु सहभागी रहेका थिए ।