ट्राफिक प्रहरीलाई एकै पटक १५ सय जरिवाना गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?

काठमाडौं- उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी नियम उल्लंघनको कसुरमा नयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले नयाँ जरिवाना कार्यान्वनमा लगेसँगै यातायात व्यवसायी र सर्वसाधरणले कानूनभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी जरिवाना तोक्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले सरोकारको विषयमा विभागले परामर्श नगरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटनाहरु बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै जरिवाना वृद्धि गरेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरीले दाबी गर्नुभयो ।

ट्राफिक प्रहरीले भने अधिकतम् जरिवाना तोक्ने अधिकार विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई २०७५ मा प्रत्योजन गरेको जिकिर गर्दै अहिले कार्यान्वयन गरेको बताएको छ । ‘पछिल्ला दिनमा ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटनाहरु बढेपछि त्यसलाई कम गराउन विभागबाट प्रत्योजित अधिकारको प्रयोग गरेर जरिवाना वृद्धि गरिएको हो,’ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले भने ।

अधिकार प्रत्योजित गरिएको पत्रमा के छ ?
विभागले नेपाल प्रहरीलाई अधिकार प्रत्याजित गरिएको भनेर लेखेको पत्रमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको विभिन्न दफामा उल्लेख गर्दै ती व्यवस्था अनुसार नभएको अवस्थामा हुने मात्र अधिकतम् हदसम्को दण्ड जरिवाना गर्ने भनिएको छ ।

विभागले ०७५।२।२ मा लेखेको पत्रलाई आधार मानेर ट्राफिक प्रहरीले दफा १६४ अनुसार हुने कसुरमा १५ सय रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको बताएको छ । सोही दफा अनुसार प्रहरीले १५ सय जरिवाना गर्न सक्छ, तर एकै व्याक्तिले तीन पटक वा त्यो भन्दा बढी पटक नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्र । दफा १६४ को १ मा भनिएको छ– ‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कसुरमा पहिलो पटक गर्नेलाई पाँच सय, दोस्रो पटक गर्नेलाई एक हजार, तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी गर्नेलाई एक हजार पाँच सय जरिवाना यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै ‘क’ देखि ‘न’ सम्म विभिन्न कसुर हरु राखिएको छ ।

(भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्)

विभागले प्रहरीलाई यो अधिकार प्रत्योजन गर्दा कानुनमा भएका व्यवस्था कानुन अनुसार नै गर्नेगरी प्रत्यायोजन गरिएको बताएको छ । ‘केही अधिकार विभागले प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। कानुनमा भए अनुसार हुनेगरी प्रत्यायोजन गरेको हो ,’ यातायत व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘कानूनमा भएको व्यवस्था बाहिर जान मिल्दैन ट्राफिक प्रहरीले कानून अनुसार नै जरिवाना लिएको छ ।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकोमा ट्राफिक प्रहरीले पहिलो पटक रु ५००, दोस्रो पटक रु १००० र तेस्रो पटक मात्र रु १५०० जरिवाना गर्न पाउछन्!

एकै पटक रु १५०० जरिवाना गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? pic.twitter.com/WKLEKhtVTh

— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) December 27, 2022

कानूनमा पहिलो पटक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सय, दोस्रोपटक हजार र तेस्रो पटक उल्लंघन गर्नेलाई १ हजार पाँच सय राखिएको छ । प्रहरीले पहिलो पटक उल्लंघन गर्नेलाई नै १५ सय जरिवाना लिएको गुनासो छ भनेर नेपाल टेलिभिजनले राखेको जिज्ञाशामा पण्डेले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सवारी कानूनले पटक–पटकको जरिवाना फरक फरक हुने व्यवस्था राखेको छैन । कानून विपरीत जरिवाना गरिएको लाग्छ भन्नेहरु अदालत जाँदा हुन्छ ।’

समग्र यातायात व्यवस्थापन नेतृत्व लिनुभएका पाण्डेको यो जवाफ हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन के कति उत्तरदायी र जवाफदेही छ भन्ने एउटा नमूना हो । अर्कोतर्फ सार्वजनिक सेवाको शैली पनि हो । त्यसो त विभागका महानिर्देशलाई सवारी ऐनमै कस्तो व्यवस्था छ जानकारी नभएको भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । उनलाई कानुनी व्यवस्था थाहा नभएको हो वा सवारी ऐन कानुन भन्दामाथि यातायात विभाग र ट्राफिक प्रहरी हो भनेर देखाउन खोजेका हुन् ।

समग्र यातायात व्यवस्थापन नेतृत्व लिनुभएका पाण्डेको यो जवाफ हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन के कति उत्तरदायी र जवाफदेही छ भन्ने एउटा नमूना हो । अर्कोतर्फ सार्वजनिक सेवाको शैली पनि हो । त्यसो त विभागका महानिर्देशलाई सवारी ऐनमै कस्तो व्यवस्था छ जानकारी नभएको भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । उनलाई कानुनी व्यवस्था थाहा नभएको हो वा सवारी ऐन कानुन भन्दामाथि यातायात विभाग र ट्राफिक प्रहरी हो भनेर देखाउन खोजेका हुन् । त्यो जवाफ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्कै खोज्ने छन् ।

त्यो जवाफ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्कै खोज्ने छन् । पदभार ग्रहण गर्दै दुवै उपप्रधामन्त्रीले कानूनी शासन र सुशाशन आफ्नो जोड रहने बताएका थिए ।

प्रश्न जरिवानाको होइन, विधिको !

यातायात व्यवस्था विभागको पत्रलाई आधार मानेर ट्राफिक प्रहरीले भने पहिलो पटक गल्ती गर्दा नै १५ सय जरिवाना गर्न थालेको छ । वर्तमान सवारी ऐनले त्यो दिँदैन । कानूनन भन्दा माथि न विभाग छ न ट्राफिक प्रहरी नै हुन सक्छ । अर्कोतर्फ कारवाही जरिवाना गर्न यातायात विभागले न कुनै अधिकार नै प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गर्न पर्ने अवस्था छ । सोही दफाले नै यातायात निरीक्षक र प्रहरी दुवैलाई त्यो अधिकार दिएको छ । कानुनविदहरु भने कानूनमा स्पष्ट रुपमा प्रत्यायोजन गरेका अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कानूनमा जे जस्तो अवस्थामा त्यो अधिकार छ त्यसै गरी प्रत्योजित हुन्छ त्यसमा भएका विषय हेरफेर वा परिमार्जन गर्न मिल्दैन र जुन स्वरुपमा छ, त्यही स्वरुपमा कार्यान्वनमा लैजानु पर्छ,’ अधिवक्ता सुवास आचार्य बताउनुहुन्छ । अर्का कानून व्यवसायी लोकेन्द्र ओलीको पनि उस्तै मत छ । ओली भन्नुहुन्छ, ‘कानूनमा भएका व्यवस्था प्रत्यायोजन गर्दा फेरिएर जाँदैनन् । दफा १६४ को व्यवस्था अनुसार सजाय गर्दा कम्तिमा तीनपटक सजायमा नपरेसम्म १ हजार पाँच सय जरिवाना गर्ने छुट प्रहरीलाई वा विभागलाई छैन । यो गर्नु भनेको कानून मान्दिनँ, कानुन भन्दा माथि म हो भन्नेको हो,’ अधिवक्ता ओलीको तर्क छ, ‘राज्यका निकायबाट कानूनको उल्लंघन नागरिक माथिको अपराध हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धरैजसो मुलुकहरुमा ट्राफिक नियम उल्लंघनमा चर्को जरिवानाको व्यवस्था छ । जसबाट ती देशहरुमा ट्राफिक व्यवस्थपन र सडक सुरक्षाको दुवै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । त्यसैले यहाँ पनि जरिवाना बढाउन सकिन्छ । सडक सुरक्षा जानकारहरुले जरिवाना बढी गराउँदा सडक सुरक्षा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् । तर, कानून मिचेर होइन । कानुन संशोधन वा नयाँ कानुनको निर्माण गरेर ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट हामीसँग नयाँ जोस जाँगर सहितका नयाँ सांसदहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । नयाँ संसदले नयाँ कानून बनाउन वा संशोधन गर्ने विकल्प हुँदा हुँदै अधिकार प्रत्यायोजन विद्यमान कानून भन्दा माथि हुन सक्दैन । यहाँ प्रश्न जरिवानाको होइन विधिको ।।