पार्क निर्माणका नाममा अन्धाधुन्ध सामुदायिक वनको दोहन

धादिङ- धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले उद्यान (पार्क) निर्माणको बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । नीलकण्ठ नगरपालिका–८ को कमेरे सामुदायिक वन क्षेत्रमा पार्क निर्माणका लागि भन्दै अन्धाधुन्ध वन क्षेत्रको दोहन गरेको हो ।

जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसीबाट करिब एक किलोमिटर पर तीनतले भिरको नामले चिनिने स्थानमा केही दिनदेखि डोजर चलिरहेको छ । त्यहाँका रुख, बिरुवा त मासिएकै छ, त्यहाँबाट रातारात ढुङ्गा तस्करी भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

वन क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने विषयमा वन उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता पनि अनभिज्ञ छन् । एक्कासी डोजर चल्न थालेपछि मात्रै पार्क निर्माणको लागि काम थालेको खबर पाएको कमेरे सामुदायिक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बानियाँले बताउनुभयो ।

“वन क्षेत्रमा पार्क बनाउने, मन्दिर निर्माण गर्ने भन्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको रे तर हामीसँग कुनै पनि कुरामा समन्वय भएको छैन”, वन समितिका सचिव होमनाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, “यो बजेट कहाँबाट आयो, कति रुपैयाँको बजेट हो, कसले आएर काम गरिरहेको छ हामीलाई कसैले केही जानकारी दिएको छैन ।”

डोजरले खोतल्न थालेपछि मात्रै के गरेछ भनेर हेर्न र सोधीखोजी गर्दै जाँदा पार्क बनाउन लागेको कुरा थाहा हुन आएको उहाँको भनाइ छ । ढुङ्गा उत्खनन गरी अन्यत्र लगेको देखेपछि रोक्न जाँदा उल्टै धम्की दिने गरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

कमेरे सामुदायिक वनभित्र पर्ने तीनतले भिरको मुनि अर्थात् कमेरेडाँडामाथि बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाको रु ८० लाख बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत तीनतले पार्क निर्माण गर्ने जग्गा सम्याउने काम गरिरहेको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि यो वर्ष नै त्यही ठाउँमा नीलकण्ठेस्वर मन्दिर निर्माण र सिँढी निर्माणका लागि भन्दै रु ९० लाखको बोलपत्रमार्फत काम सुरु गरेको छ । तर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आइइइ)समेत नगरी काम भइरहेकोबारे सरोकारवाला कसैलाई पनि थाहा दिइएको छैन ।

धमाधम डोजर लगाएर ढुङ्गा उत्खनन र संरचना निर्माणको काम कसले र कति बजेटले भइरहेको छ स्थानीय उपभोक्तालाई थाहा हुने कुरै भएन । चासो राख्नेहरूले त पत्तो पाएका छैनन् सामान्य उपभोक्ताले त्यसबारे जानकारी लिनै सकेका छैनन् ।

पार्क बनाउन भन्दै धमाधम डोजर लगाएर ढुङ्गा उत्खनन र निकासी भइरहेको देखेर विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले पार्कको नाममा अवैध काम भएको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता समितिले गर्ने काम र ठेक्कामार्फत हुने दुवै कामका बारेमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको स्थानीयसमेत रहेका नेकपा (एमाले) धादिङका नेता भरत ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

उत्खनन भइरहेको नजिकैका उपभोक्तासमेत रहेका अनिल कोइराला भन्नुहुन्छ, “यहाँ कस्तो संरचना बन्ने हो, कति बजेटको हो, उपभोक्ता समिति कहिले, कसरी बन्यो, को कहाँका व्यक्तिहरू छन् आधिकारिकरूपमा कुनै जानकारी छैन ।”

सामान्यतया सामुदायिक वनभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । बनाउन परे डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना स्वीकृत गराएर अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न सकिने छ । तर त्यस्ता काम गर्दा ठूला मेसिनको प्रयोग गर्न पाइँदैन । वन ऐनअनुसार वन क्षेत्रबाट चट्टान, ढुङ्गा, कोइलाखानी, माटो, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसारपसार गर्न पाइँदैन ।

विसं २०७२ को वातावरण दिवसका अवसरमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय धादिङ नै वृक्षरोपण गरेको स्थानमा पार्क र मन्दिर निर्माणका नाममा भइरहेको दोहन र अतिक्रमणबारे डिभिजन वन कार्यालयसमेत जानकार छैन ।

सामुदायिक वनमा मनाही गरिएका काम गरेको पाइएमा वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ हेरी दफा ५० अनुसार सजाय तोकिएको भए पनि यसको नियमन गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय यो विषयमा बेखबरजस्तै छ ।

डिभिजनल वन कार्यालय धादिङका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धर भन्नुहुन्छ, “औपचारिकरूपमा कसैले जानकारी गराएको छैन । हामीलाई वन अतिक्रमण भएको र त्यहाँबाट दोहन गरी ढुङ्गा निकासी भएकोबारे जानकारी छैन । यदि त्यसरी काम भएको छ भने बुझेर रोक्छौँ ।”

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै काम थालेका बताइरहेका छन् । वडा नं ८ कार्यालयले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केशवराज थपलियाको नाममा रकम सम्झौता गरिदिन पर्यटन विकास आयोजनाको कार्यालय हेटौँडालाई सिफारिस पनि पठाएको पाइएको छ ।

पार्क निर्माणस्थल सार्वजनिक जग्गामा पर्ने र सो स्थानमा पार्क निर्माणका लागि उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा खुलाइएको सिफारिससमेत वडा कार्यालयले पर्यटन विकास आयोजनालाई दिएको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले भन्नुभयो, “योजना हाल्ने कुरामा नगरपालिकासँग कुनै समन्वय भएको छैन । योजना बनाउने कुरामा हामीलाई थाहा नै छैन । सिँढी नगरपालिकाले बनाएको हो । त्यो वन क्षेत्रमा पर्दैन । ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको खबर पाएपछि नगर प्रहरीले त्यो काम रोकिसकेको छ ।”

स्थानीय तहले सार्वजनिक क्षेत्र भनी योजना माग गरेपछि रकम विनियोजन गरेको पर्यटन विकास आयोजनाले बताइरहँदा नगरपालीकाकाले दिएको प्रतिक्रियाले राज्यका निकायका बीचमा समन्वयको अभाव मात्र देखाउँदैन, आयोजानाको कानुनी प्रक्रियामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

कमेरे सामुदायिक वन ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । करिब दुई सय घरधुरीले यो वनको संरक्षण गर्दै आएको छ । तर वन संरक्षणमा लागेका उपभोक्तालाई नै थाहा नदिई नियम र कानुन हातमा लिएर प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको अनधिकृत प्रयोग रोक्न स्थानीय उपभोक्ताले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिरहेका छन् ।