कृषि कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब बढी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिन टोली गठन

काठमाडौँ- सरकारले रेसिलियन्ट हाइ भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्राम कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट करिब ९ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

संचार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रीपरिषद् निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रम सरकारका प्रवक्ता एवम संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जनकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाललाई र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने  लगायतका निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।