लुम्बिनी प्रदेश: सात जना मन्त्रीकाे जिम्मेवारी ताेकियाे

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशमा सात जना मन्त्रीकाे जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ । एमालेका चार, नागरिक उन्मुक्तिका एक, नेकपा एकिकृत समाजवादीका एक र एक स्वतन्त्र सांसदकाे जिम्मेवारी ताेकिएकाे हाे ।

बुधबार बसेकाे प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकले मन्त्रीहरुकाे कार्यविभाजन गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । जसअन्तरगत एमालेका भूमिश्वर ढकाललाई शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, दिनेश पन्थिलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चाैधरीलाइ भाैतिक पूर्वाधार विकास र यातायात मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादीकि भगवती अधिकारीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ । यसअघि एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रका दिपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाई अहिरलाइ कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी दिइएको थियाे ।

तर, अहिरले सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै मन्त्री पदबाट राजिनामा गर्नुभएको थियाे । उहाँकाे राजिनामा स्वीकृत भएको छैन । सत्ता साझेदार दललाइ रिझाउन मन्त्रालय फुटाउने र संख्या बढाउने काम गरिएको छ । अझै जसपा र नागरिक उन्मुक्तिकाे माग पूरा भएको छैन । दुबै दलले थप एक/एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

माओवादीका जाेखबहादुर महरा चैत २३ गते पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरि ४८ जनाकाे समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्री बन्नुअघि चार राजनीतिक दलकाे बिचमा लिखित सहमति गरिएको थियाे । जसमा जसपालाइ दुई मन्त्रालय दिने उल्लेख थियाे ।

तर, नागरिक उन्मुक्तिले पनि सरकार बनाउन समर्थन गरेपछि उसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउदा जसपा एउटा मात्रै मन्त्रालयमा अडिनु परेकाे थियाे । तर, सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता नलिए पनि जसपा सरकारबाट बाहिरिएको थियाे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग प्रदेशका पाँच वटा गाैरबका आयाेजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेकाे छ । बुधबार बसेकाे प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश राजधानी शहर निर्माण, प्रादेशिक अस्पताल लुम्बिनी, बिजाैरी आयूर्वेद अस्पताल दाङ, रामपुर पाल्पा हुदै पातिहाल्ना जाेड्ने सडक, प्रादेशिक विश्व विद्यालय नेपालगन्जलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयाे ।

यस्तै बैठकले प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्लामा आगलागीमा घटना बढेकाे र साे सम्बन्धमा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेकाे छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राहत वितरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हाे ।