‘घनिभूत छलफल गरी विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन आवश्यक’

काठमाडौँ –  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधि, विधान र बेथितिलाई सच्याउनका लागि विधायनसम्बधमा व्यवस्था गर्ने कानुन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधायनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सुझाव लिन आयोजना गरेको आजको बैठकमा मन्त्री चौरसियाले विधेयकलाई अझै परिस्कृत गरेर अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञको सुझावका आधारमा समिति सदस्यबीच घनिभूत छलफल गरी विधेयकलाई थप समृद्ध बनाएर संसद्मा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागी विज्ञले नेपालमा हाल चलिरहेको विधि, विधानलाई सच्याउन, कानुन बनाउनमा एकरूपता कायम गर्न, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्न, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्नका लागि पनि विधायनसम्बधमा व्यवस्था गर्ने यो विधेयक अति महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको थियो ।

कानुनविज्ञ माधव पौडेलले उक्त विधेयकका केही बुँदालाई सुधार गरी तत्काल संसद्बाट पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले फौजदारी अपराधसम्बन्धी नीति बनाउने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयको मात्रै भएको र त्यो अधिकारबाट कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिँदै अभियोजनका विषयमा भने फरक व्यवस्था गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली निर्माणबाहेक अन्य नियमावलीमा कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिने विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विगतमा कानुन मन्त्रालयले हुन्न भनेको विषय पनि पास भएर गएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ऐनले दिएको अधिकार एउटा र नियमावली बनाएर बढी अधिकार लिइरहेको हुँदा त्यसलाई रोक्नका लागि पनि विधेयक अति आवश्यक भएको बताउनुभयो । यो ऐनले नगर भनेको कुरा अन्य ऐनले गर्न नमिल्ने भएकाले पनि विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको छुट्टै र महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा आमन्त्रित विज्ञकारुपमा धारणा राख्दै पूर्वउपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतमले संविधान कार्यान्वयनकै लागि पनि यो विधेयकको बढी आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले ऐन, नियमावली, प्रत्यायोजन विधेयक नआउँदा पालिकाले कार्यविधि बनाएर काम गरेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अख्तियारको घेरामा परेको उदाहरण पेस गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यो विधेयकले हिजोको राज्य संरचनालाई संशोधन गर्ने हुँदा छरितो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विधेयकको आवश्यकताबारे चर्चा गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङले नियमनका लागि यसको छुट्टै महत्व रहेको बताउनुभयो ।

गत वर्ष असोजमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक पारित भइ गत फागुन ११ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट छलफलका लागि यस समितिमा आइपुगेको हो ।