लुम्बिनीमा प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकियो

सङ्घीय सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता नीति लागू गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई तीन जना र मन्त्रीलाई एक जना मात्र स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नै सचिवालयबाट ६ जना सल्लाहकार र विज्ञ हटाउनुभएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा नियुक्त ७१ जना स्वकीय सचिवको तलब रोकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिनुभयो ।

हाल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८६ जना सदस्य छन् । सरिता पुनको निधनपछि उहाँको स्वकीय सचिव पद खाली छ भने जनमत पार्टीकी नवनिर्वाचित निलम पासवानले अझै सचिव नियुक्त गर्नुभएको छैन ।

आइतबार बसेको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा स्वायत्त निकाय भएकाले सङ्घीय सरकारको परिपत्र संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेषाधिकार हनन नगर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रदेशसभाले सांसद, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र स्थानीय जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

स्वकीय सचिवले नायब सुब्बा सरह मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । स्वकीय सचिवका लागि मात्र मासिक २४ लाख ६५ हजार ८३० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको र वार्षिक हिसाबले करिब २ करोड ९५ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।