सरकारसँग वार्ता गर्न मिटरब्याज पीडितहरुको वार्ता टोली काठमाडौँ आउँदै

बारा- सरकारसँग जारी वार्तालाई निर्णायक निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित मिटरब्याजविरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलनले गठन गरेको ६ सदस्यीय औपचारिक वार्ता टोली आज निजगढबाट काठमाडौँ आउँदै छ।

वार्ता टोली काठमाडौंँ आए पनि देशभरबाट भेला भएका अन्य मिटरब्याज पीडितहरू भने वार्ताको परिणामको प्रतीक्षामा निजगढमै बसेका छन्।

केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा केन्द्रीय महासचिव मनोजकुमार पासमान, केन्द्रीय प्रवक्ता रिजन राना मगर, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य लक्ष्मी घिमिरे, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य किरण परियार तथा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य छन्।

मिटरब्याज पीडितहरू असार २५ गतेदेखि जनकपुरधामबाट काठमाडौँ केन्द्रित ‘पैदल न्याय मार्च’ मा निस्किएका थिए। मार्चका क्रममा बाराको निजगढमा सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनेपछि हालसम्म गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चार चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ।

तर आन्दोलनले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता दिने विषयमा सहमति हुन नसक्दा वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

आन्दोलनरत पक्षले गृहमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमतिपत्रको मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

लिखित सहमति नभएसम्म पैदल न्याय मार्च स्थगित नहुने र आवश्यक परे पुनः काठमाडौँतर्फ यात्रा अघि बढाइने चेतावनी पनि आन्दोलनमा सहभागीहरुले दिएका छन ।

आगामी चरणको निर्णायक वार्तामा यही ६ सदस्यीय टोलीले मिटरब्याज पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। वार्ताको परिणामले आन्दोलनको आगामी मार्ग तय गर्ने भएकाले पीडित तथा सरोकारवालाको ध्यान काठमाडौँमा हुने छलफलतर्फ केन्द्रित भएको छ।

बाराको निजगढमा दुई दिनदेखि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच वार्ता जारी रहे पनि बुधबार साँझ भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

आन्दोलनरत पक्षले ६ बुँदे माग समेटिएको लिखित सहमति भएपछि मात्र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने अडान राखेको छ।

सरकारी टोलीले भने आन्दोलन स्थगित गरेर वार्ता टोली काठमाडौँ आउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं बारा पुगेर विभिन्न चरणमा वार्तामा सहभागी भएका थिए।

तर लिखित सहमतिविना आन्दोलन स्थगित नगर्ने अडानमा पीडितहरू कायम छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेको सहमतिपत्रलाई जस्ताको तस्तै हस्ताक्षर गरी आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।।