रसुवा बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि मन्त्रिपरिषद्का १० निर्णय

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट उत्पन्न विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि १० वटा निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।

बैठकले बाढीबाट घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिएको छ।

त्यस्तै, घाइते तथा विचल्लीमा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ।

घर तथा निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय भएको छ।

बाढीबाट अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था र पूर्वाधार विकासको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बाढीका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा पनि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।

बाढीमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बाढीबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

त्यसैगरी, बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रलाई तीव्र रूपमा परिचालन गरिरहेको छ।