उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानी घटाउने आयोजनाको काम अघि बढ्यो

काठमाडौं – सरकारले हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने बाढीको उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने परियोजना कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को आर्थिक लगानीमा Protecting Livelihoods and Assets at Risk from Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनामार्फत सरकारले हिमतालको पानीको सतह घटाउने परियोजना अघि बढाएको हो।

आयोजना अन्तर्गत मनाङको थुलागी, सङ्खुवासभाका तल्लो वरुण र होङ्गु–२ तथा सोलुखुम्बुको लुम्दिङ हिमतालको पानीको सतह घटाइन लागिएको हो। यी हिमताल समुद्री सतहबाट ४ हजार ५० मिटरदेखि ५ हजार ४८३ मिटर उचाइमा रहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनले नेपालसहितका यस क्षेत्रमा रहेका ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको थियो। तीमध्ये २१ वटा हिमताल नेपालमा, २५ वटा चीनमा र एउटा भारतमा रहेका छन्।

नेपाललाई उच्च जोखिममा पार्ने ४७ वटा हिमतालमध्ये ४२ वटा कोसी जलाधार क्षेत्रमा पर्छन्। तीमध्ये २४ वटा चीनमा र १८ वटा नेपालमा रहेका छन्। त्यस्तै, तीनवटा हिमताल गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा छन्, जसमध्ये दुईवटा नेपालमा र एउटा चीनमा छ। महाकाली जलाधार क्षेत्रमा पर्ने दुईवटा हिमतालमध्ये एउटा भारतमा र अर्को नेपालमा रहेको छ।

४९.९४ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने

करिव ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको यस परियोजनामा सबैभन्दा बढी ३६.१६ मिलियन अमेरिकी डलर ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै, नेपाल सरकारले ११.८९ मिलियन अमेरिकी डलर र यूएनडीपीले २ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछन्।

पानीको सतह घटाइने हिमतालको टुङ्गो लगाउने तथा उक्त कार्यका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न आवश्यक दस्तावेज तयार पार्ने काम सकिएको आयोजनाका प्रमुख डा. राजन भट्टराईले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार चारवटा हिमताल मध्ये होङ्गगु २ को १ मिटर अन्य तीनबटा हिमतालको पानीको सतह तीन मिटर घटाउने छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट प्राप्त हुने रकमसमेत सुनिश्चित भइसकेकाले आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको उहाँले बताउनुभयो।

“हामी यो कार्य कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि विज्ञको राय लिन यसै मङ्सिरमा इन्सेप्सन वर्कसप आयोजना गरेर थप अध्यायनगरी र टेन्डर मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ,” डा. भट्टराईले भन्नुभयो।

नेपालमा रहेका २१ वटा हिमतालमध्ये सबै उच्च जोखिममा रहे पनि विस्फोट भएमा बढी क्षति पुर्‍याउन सक्ने हिमताललाई प्राथमिकतामा राखेर यी चारवटा छनोट गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।

“यी चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउँदैमा नेपालमा हिमतालबाट आउने बाढीको जोखिम समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। यी चार हिमताल विस्फोट भएमा बढी क्षति पुर्‍याउन सक्ने भएकाले सुरुमा यिनको पानीको सतह घटाउन लागेका हौँ,” भट्टराईले भन्नुभयो।

हिमतालको पानीको सतह घटाउने काम कुनै पनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी मानवीय श्रम र प्राविधिक विधिबाट गरिने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले यस प्रक्रियाबाट थप जोखिम नहुने उहाँको भनाइ छ।

आयोजनाअनुसार हिमतालको पानी नहरमार्फत नजिकका नदीमा नियन्त्रित रूपमा बगाइनेछ। पानी निकासका लागि गेटसहितका संरचना निर्माण गरिनेछन्।

परियोजनामा हिमतालमा सेन्सर जडान गर्ने, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायलाई पूर्वतयारी गराउने कार्यक्रमसमेत समावेश छन्।

आयोजनामा पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सात वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

आयोजनाका अनुसार सन् २०३३ सम्ममा चारवटै हिमतालको पानीको सतह घटाउने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मौसमका कारण वर्षमा बढीमा पाँचदेखि छ महिनासम्म मात्रै काम गर्न अनुकूल समय हुने भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न सात वर्षको अवधि निर्धारण गरिएको हो।

नियमित रूपमा काम गर्न सके ३६।३८ महिनामा नै पानीको सतह घटाउने कार्य सम्पन्न गर्न सकिने भए पनि प्रतिकूल मौसममा काम गर्न कठिन हुने भएकाले सात वर्षको समय राखिएको डा. भट्टराईले बताउनुभयो।

यस परियोजनाबाट ३८ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनपछि सम्भावित आर्थिक क्षति ६७.४ मिलियनदेखि १०९ मिलियन अमेरिकी डलरबाट घटेर ४५ मिलियनदेखि ८६.९ मिलियन अमेरिकी डलरमा सीमित हुने अनुमान छ।

त्यस्तै, परियोजनाबाट १ हजार ९३२ जनाको ज्यान जोगाउन सकिने र ३ लाख ३९ हजार ४८० टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको हरितगृह ग्यास (CO₂e) उत्सर्जन घटाउन सकिने बताइएको छ।

यसअघि दुई हिमतालको पानी घटाइएको थियो

यसअघि पनि नेपालमा उच्च जोखिममा रहेका दुई हिमतालको पानीको सतह घटाइएको थियो। दोलखाको छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा छोमा निकास नहर निर्माण गरी पानीको सतह तीन मिटर घटाइएको थियो। ती आयोजनाबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा सरकारले थप चार हिमतालको पानीको सतह घटाउन लागेको हो।

हाल पानीको सतह घटाउन लागिएका चार हिमताल दुई प्रमुख नदी प्रणालीमा पर्छन्। थुलागी हिमतालको पानी मर्स्याङ्दी नदीमा मिसिन्छ। तल्लो वरुण हिमतालको पानी अरुण नदीमा मिसिन्छ भने लुम्दिङ छो र होङ्गु–२ हिमतालको पानी दूधकोशी नदी हुँदै सप्तकोशी नदी प्रणालीमा पुग्छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि जोखिम न्यूनीकरणमा जोड

चीनतर्फ गएको पहिरो तथा हिमताल विस्फोटसँग सम्बन्धित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कामलाई अघि बढाएको हो।

२०८३ भदौ १० (२६ अगस्ट २०२६) मा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ।

बाढीबाट करिब ३२ हजार ९३३ जना प्रभावित भएका छन् भने ७ हजार ५७० घरमा क्षति पुगेको छ। भौतिक क्षति करिब १ अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ।