भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने बताउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आज उहाँले हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन भइरहेको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याइने बताउनुभएको छ ।

सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्य सूचीमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्री शाहले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो भन्नुहुँदै राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताउनुभएको छ । उक्त कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास रहेको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ ।।