बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा दिइँदै आएको आरक्षण प्रणाली खारेज

काठमाडौँ- बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा दिइँदै आएको आरक्षण प्रणालीलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको छ ।

आरक्षण प्रणाली विभेदकारी नीति भएको भन्दै गत महिनादेखि विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि पनि सन् २०१८ मा आरक्षण प्रणाली खारेज गरिएकोमा गत महिना मात्र ढाकाको उच्च अदालतले सो प्रणालीलाई पुन: स्थापना गरेको थियो ।

सो आदेशको विरुद्धमा हजारौँ विद्यार्थी सडकमा ओर्लिएपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएकाहरुको सन्तानका लागि ३० प्रतिशत, महिलाका लागि १० र जिल्ला विशेषका लागि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएकाहरुका लागि १ प्रतिशत र अल्पसंख्यक समुदायका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत बाहेक अन्य सबै प्रकारका आरक्षण अन्त्य हुनु पर्ने माग विद्यार्थीहरुको छ ।

महिला समेत सक्षम भैसकेकाले महिलाका लागि समेत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भनाइ महिला प्रदर्शनकारीहरुको छ ।