नदी किनारासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ

काठमाडौँ– सांसद राजेन्द्र पाण्डेले काठमाडाँै उपत्यकको नदी किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो समस्या ल्याउने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँले भन्नुभयो, “यो फैसलाले जनतामाथि ठूलो समस्या सिर्जना हुँदैछ । करिब ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने अवस्था देखिएको छ । नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने गरी भएको सो फैसलाविरुद्ध सरकारले तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ ।”

सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद अब्दुल खानले देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको उचित स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद राजकिशोर यादवले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राज्यले स्थापना गरेको संरचनामाथिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जानु विडम्बना भएको बताउनुभयो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद लालवीर चौधरीले बर्दियामा लामुखट्टेको प्रकोप देखिएको जानकारी दिँदै त्यहाँका नागरिकलाई तत्काल झुलको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्रै सीमित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद राजेन्द्र केसीले काठमाडौँका खोला किनारसम्बन्धी फैसलालबारे सर्वोच्च अदालतले पुनः विचार गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।