संघीयताले फेरिएको माझी गाउँ

स्याङ्जा- देशमा संघीयता आएसँगै सीमान्तकृत वर्गमा राखिएका माझी तथा बोटे समुदायलाई पछिल्लो समय तीनै तहको सरकारले चासो दिन थालेसँगै स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-९ साखरका १८ घर रहेका माझी गाँउको मुहार नै फेरिएको छ ।

खानेपानी, शिक्षा र कृषि उत्पादनमा समेत पहुँच पुगेपछि त्यहाँका स्थानीयको जिवनस्तरमा समेत परिवर्तन आएको हो । यो गाउँ स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका-९ साखरको माझी बस्ती हो ।

केही बर्ष पहिलेसम्म यो गाउँमा खानेपानी, शिक्षा र कृषि उत्पादनमा समेत पहुँच नहुँदा यस क्षेत्रका समुदायलाई निकै समस्या रहेको थियो । तर पछिल्लो समय भने खानेपानीको सहज व्यवस्थापनका लागि पालिका र प्रदेश सरकारको १० लाख रुपैयाँको योजनामा खानेपानीको समाधान हुनु, शिक्षाका लागि व्यवस्थापन र कृषि उत्पादनमा समेत जोड दिएसँगै माझी समुदायहरु गाउँमै रमाउन थालेका छन् ।

८२ प्रतिशत साक्षरता रहेको स्याङ्जामा करिब १८ घर रहेको माझी गाउँका १९ बालबालिका विद्यालय जान वञ्चित रहेका थिए । माझी बालबालिकालाई पनि शिक्षाको पहुच पुर्‍याउन स्थानीय तहले पुस्तक तथा ड्रेस प्रदान गरेसँगै बालबालिका दैनिक विद्यालय जान थालेका छन् ।

स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय माझी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न लालपुर्जा बिहीन भएका माझीलाई लालपुर्जा दिने र आवास समेत नभएका परिवारलाई आवास निर्माण गर्ने काम समेत अगाडि बढाएको गल्याङ ९ का वडा अध्यक्ष नामदेव खनालले बताउनुभयो ।

माछा मार्ने र डुङ्गा चलाएर जिविकोपार्जन गर्ने पुर्ख्यौली पेशा विस्थापित भएपछि अहिले माझि समुदायका १३ जना युवा बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । स्थानीय तहले माछा मार्ने जाल तथा आवश्यक सामग्री प्रदान गर्दा उनिहरुको पुर्ख्यौली पेशा समेत जगेर्ना गरी जिवनस्तरमा समेत परिर्वतन ल्याउनका लागि नगरपालिका लागिपरेको नगरप्रमुख गुरु प्रसाद भट्टराईको भनाई छ ।

चारैतिर कालीगण्डकीले घेरिएको गाउँमा वर्षौंदेखि सास्ती पाएका माझी समुदायलाई नमूना बस्तीमा रुपान्तरण गर्नका लागी सरकारी क्षेत्रवाट भएको सुधारले पछिल्लो समय यहाँका नागरिक साँच्चीकै सिंहदरवार गाउँमा आएको अनुभुति गर्न पाएका छन् ।