विभिन्न माग राखी कर्मचारीले बुझाए राज्य व्यवस्था समिति सभापतिलाई हस्ताक्षर

काठमाडौँ – प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने विभिन्न माग राखेर सामूहिक हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् ।

राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानको संयोजनमा तिनै तहमा कार्यरत रहेका सबै पदका साझा माग समावेश गरी सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाइएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र पेसागत हितका माग राखी हस्ताक्षर अभियान चलाइएको र हालसम्म ७२०० भन्दा बढी कर्मचारी गरिसकेको तथा हस्ताक्षर अभियान जारी रहेकाले यो सङ्ख्या बढ्ने बताउनुभयो ।

कर्मचारीहरूले खास गरी पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह  बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साबिक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यसै गरि उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साबिकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,  तीनै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागु गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुको छ।

यसै गरि पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह सङ्ख्या थप गरी तह वृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्।

कर्मचारीका साझा माग पूरा नभएमा सशक्त विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।