सूचनाको हक कार्यान्वयनले शासकीय पारदर्शिता बढाउँछ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सूचनाको हक कार्यान्वयनले शासकीय पारदर्शिता बढाउने बताउनु भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ र राष्ट्रिय सूचना आयोगले काठमाडौंमा अयाोजना गरेको ‘मिडियामा सूचनाको हकको प्रयोगः अभ्यास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री खनालले मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए राम्रो  हुने बताउनु भयो ।

सूचनामा सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुनुपर्ने र पारदर्शी पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सही ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सही सूचनाको जरुरी हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सही ढङ्गले चल्न सही सूचना जरुरी हुने र व्यवसाय र आर्थिक काम गर्दा समान अधिकार दिन सूचना सार्वजनिक अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेश आचार्यले सूचना माग्दा नपाएका विषय मात्रै पुनरावलोकनका लागि आयोगमा आउने गरेको र आयोगले संविधानसँग बाँझिएका सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सूचनाका हकको प्रयोग गरेर सूचना माग्ने र त्यसको दुरूपयोग गर्ने परिपाटी देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले दिन नखोजेका सूचना माग्ने र नमागिकन सूचना सार्वजनिक गरेमा पारदर्शिता प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने र गलत सूचना प्रवाहमा रोकिने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला आचार्यले सूचनाको हकको प्रयोगको अवस्था, सही रूपमा प्रयोग भइरहेको वा नभएको सबैलाई जानकारी लिने, गलत र मिथ्या सूचनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले ८० प्रतिशत सूचना स्वतन्त्र रूपमा पाउनुपर्ने र २० प्रतिशत लुकाउन खोजिएका सूचना मात्र माग्नुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकारले लुकाएका सूचना खोजेर नागरिकलाई सूसुचित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।।