संघीय निजामती सेवा विधेयक सदनमा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान

काठमाडौँ- सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको  विधेयक २०८३ संघीय सदनमा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक संघीय सदनमा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारो यस निर्णयसँगै सँग अब विधेयक अध्यादेश भन्दा पनि संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । यस्तै बैठकले दुई जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरि पदस्थापना समेत गरेको छ ।

यस्तै बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारले दिने २० मिलियन भन्दा बढी अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान साहयता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकार प्रवक्ता सस्मित पाेखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्ता छन्  बैठकका मुख्य निर्णयहरूः

१.अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२.पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना (४० मे.वा.) र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सिमा सुरक्षा पोष्टहरू निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

३.पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४.सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६.नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने ।