मन्त्रीबाट फिर्ता हुन एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको निर्देशन

धनगढी- नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन सो पार्टीको प्रदेश कमिटीले निर्देशन दिएको छ ।

एमालेको स्थायी कमिटीले सोमबारको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दोस्रो दिन एमाले प्रदेश कमिटीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ सहित मन्त्रीलाई निर्देशनसहित पत्र दिएको छ । प्रमुख सचेतक तामाङलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी सबै एमालेबाट निष्काशित नेता माधवकुमार नेपाल समूहका हुनुहुन्छ ।

एमाले प्रदेश कमिटीले तिनै मन्त्रीलाई फिर्ता भएर एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले सचेतकसहित तिनै मन्त्रीलाई निर्देशनसहित पत्र पठाउनुभएको हो । एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापाले स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशनसहित पत्र दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशको एमाले संसदीय बैठकले भने आज स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश कमिटी अध्यक्ष थापाले पार्टीको निर्णयविरुद्ध जानेलाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।

समर्थन फिर्ता नलिने एमाले संसदीय दलको निर्णय

नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन गरेको निर्णय प्रदेश संसदीय दलको बैठकले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो । अहिले तत्कालका लागि कोभिडलगायतको अवस्थालाई हेरेर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र यसबारे सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले वर्तमान अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय स्थायी कमिटीको निर्णय परिपक्व नभएको र हालसम्म आधिकारिक रूपमा नआएको बताउनुभयो । साथै हालसम्म प्रदेश सरकारविरुद्धको लडाइँमा रहेको र आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा रहेकाले सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।