अघिल्लो चुनावमा युवा सहभागिता र प्रतिनिधित्व कस्तो ?

काठमाडौँ, २ फागुन (रासस) : स्थानीय तहको यस पटकको चुनावमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि १८ वर्ष उमेर पुग्ने करिब दुई लाख मतदातालाई मतदान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

निर्वाचनको घोषणा मिति (माघ २४) गतेबाट निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनअर्थात् आगामी वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने युवालाई मतदानको अवसर प्राप्त भएको हो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलोपटक मतदान हुने अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुग्नेलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकका होनहार जनशक्ति युवालाई निर्वाचनतर्फ आकर्षण गर्न तथा मतदाता सहभागिता बढाउन निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक यो व्यवस्था कार्यन्यनमा ल्याउन लागिएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यसअघि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दिनलाई अन्तिम मानेर उक्त मितिभन्दा अघि १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार प्राप्त थियो । आयोगको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा तोकिएको उमेर पुगेका नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदाता गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चिता हँदैआएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० का लागि घोषणा गरेपछि आयोगले माघ २५ गतेदेखि नियमित मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगन गरेको हो । आयोग अहिले निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दैछ । आगामी वैशाख २९ गते १८ वर्ष उमेर पुग्नेसहित यस पटकको निर्वाचनमा करिब एक करोड ७९ लाख मतदाता कायम हुने आयोगको अनुमान छ ।

निर्वाचनमा युवा सहभागिता र प्रतिनिधित्व कस्तो ?

स्थानीय तहको २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि चयन भएकामा २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १३ हजार ८९३ अर्थात् ३९.६५ रहेको थियो ।

आयोगका अनुसार, उक्त निर्वाचनमा एक लाख ४८ हजार ३६२ उम्मेदवार युवा उम्मेदवार सङ्ख्या ५७ हजार ७०१ थियो । प्रदेशसभाका ५५० पदमध्ये २५ देखि ४० बर्ष उमेर समूहका १३० अर्थात २३.६० प्रतिशत युवा जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ पदमध्ये २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ३६ अर्थात् १३.१० र राष्ट्रियसभाका ५९ पदमध्ये ३५ देखि ४० वर्ष समूहका चार अर्थात् ६.८० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहमा २१ वर्ष, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा २५ वर्ष तथा राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुग्न पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।