नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसलाई १० लाख डलरभन्दा बढी कर तिर्न अदालतको आदेश

बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले नोबेल पुरस्कार विजेता तथा माइक्रोफाइनान्सका अगुवा मोहम्मद युनुसलाई तीन वटा परोपकारी ट्रस्टलाई दिएको ७० लाख अमेरिकी डलर दानमा १० लाख डलरभन्दा बढी कर तिर्न आदेश दिएको छ ।

हाल प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टाढिएका भनिएका आफ्नो अग्रणी माइक्रो क्रेडिट बैंकबाट लाखौंलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने श्रेय पाएका ८३ वर्षीय युनुसलाई सामाजिक कामका नाममा गरिबहरूको ‘रगत र पसिना चुस्दै’ आएको आरोप लगाइएको छ ।

उहाँलाई सन् २००६ मा आर्थिक विकासका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

युनुसका वकिल सरदर जिन्नत अलीले एएफपीसँग भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतले हामीले तल्लो अदालतबाट भएको आदेशको खारेजीका लागि गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।”

अलीले भन्नुभयो, “तल्लो अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै अदालतले आइतबार युनुसलाई भुक्तानी गर्नैपर्ने फैसला सुनाएको छ ।” बङ्गलादेशको कानूनले ट्रस्टलाई चन्दाको लागि कर छूटको व्यवस्था गरेको छैन ।

युनुसले सन् २०११ देखि २०१४ को बीचमा प्रोफेसर मोहम्मद युनुस ट्रस्ट, युनुस फ्यामिली ट्रस्ट र युनुस सेन्टरलाई ७६ करोड ७० लाख टाका (७० लाख अमेरिकी डलर) दान गर्नुभएको थियो ।

अदालतले उहाँलाई १५ करोड टाका (१.४ करोड अमेरिकी डलर) को कूल कर बिल तिर्न आदेश दिएको छ, जसमध्ये ३० मिलियन टाका उहाँले करस्वरूप पहिले नै तिरिसक्नुभएको छ ।

युनुसले सन् १९८० को दशकमा स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकमार्फत दशौं लाख ग्रामीण महिलाहरूलाई लघुवित्त कर्जा प्रदान गरेर बङ्गलादेशको चरम गरिबी उन्मूलनमा मद्दत पुर्‍याउनुभएको थियो ।

गत वर्ष बङ्गलादेशको भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी निकायले युनुसको अध्यक्षता गर्ने फर्महरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो र हसिनाले उहाँमाथि व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गर्नुभएको थियो ।

गत वर्षको जुनमा ढाका नजिकैको पुल खुल्दा हसिनाले युनुसलाई ‘नदीमा डुबाउनुपर्ने’ बताउनु भएको थियो ।

गत मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वप्रमुख बान की मुन र पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनसहित ४० जना विश्व व्यक्तित्वले संयुक्त पत्र लेख्दै बङ्गलादेशलाई युनुसमाथिको ‘अनुचित’ आक्रमण र उत्पीडन रोक्न आग्रह गरेका थिए ।