निर्णय नभएसम्म सवारी कर र दस्तुर नलिन अन्तरिम आदेश

मोरङ- उच्च अदालत विराटनगरले सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट बारे निर्णय नभएसम्म यातायात व्यवसायीहरुसँग कर र दस्तुर नलिन प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विराटनगर र यातायात व्यवस्था निर्देशनालय इटहरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

धरानका यातायात व्यवसायीहरु नेत्र बहादुर थापा, हरि थापा र हिरा उदासले ०७६ चैत्र ११ गते देखि ०७७ भाद्र मसान्तसम्म करिब १७६ दिन कोरोना संक्रमणका कारण सार्वजनिक यातायातका साधनहरु नचलेका कारण सो अवधिको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट गर्न उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्नुभएको थियो ।

मंगलबार भएको बहसपछि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधिसहरु प्रेमराज ढकाल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश आर्थिक ऐनको (अनुसूची २ को ६-क) मा कुनै सवारी साधन कुनै कारणले नचलेमा त्यो अवधिको कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यातायात व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए ।-