विवादमा कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना : गण्डकी प्रदेशमा सर्वदलीय बैठक बस्दै

काठमाडौँ- संघीय सरकारले निर्माण कार्य अघि बढाउन खोजेको कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाको स्थानीय तहमा व्यापक विरोध भएको छ ।

यसको विरोधमा स्थानीय निकायदेखि प्रदेश सरकारसम्म देखिएका छन ।

प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना शुरु गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले यसको विरोध गरेको छ । र यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सार्वजनिक रुपमा नै घोषणा गर्नुभएको छ ।

हिजो मात्र गण्डकी प्रदेश प्रवक्ताले यसको आधिकारिक रुपमा विरोध जनाउनुभएको थियो ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा यो कार्य रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमीन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले आज सर्वपक्षीय बैठक डाकेको छ ।

राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ ।

कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनीपूर्ण काम हुन लागेको बताउनुभयो ।

अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै उहाँले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमीनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।

कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने र त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु सङ्कटमा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

के हो कालीगण्डकी बहुउदेश्यीय डाइभर्सन आयोजना ?

कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने महत्वाकांक्षी परियोजना हो यो ।

आयोजनाको कार्यालयको उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही साता बुटवलमा उद्घाटन गरेपछि यो आयोजना एकाएक चर्चामा आएको हो ।

रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा सुक्दै गएको तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको रुपमा तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सकेर अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम शुरु भएको छ । बुटवलमा कार्यालय स्थापनासँगै अब यो वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य मूलतः यो परियोजनाको डिपिआर सम्पन्न गर्ने रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताउनुभयो ।

आगामी एक वर्षभित्र डिपिआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने गरी काम अघि बढाएको आयोजनाले बताएको छ ।

यो परियोजना सम्पन्न भएपछि रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुने र विद्युतको उत्पादनसमेत बढ्ने दावी विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । तिनाउ नदीका विषयमा लामो अध्ययन गर्नुभएका इञ्जिनीयर खेटराज दाहालले तिनाउ नदीमा पानी सुक्दै जाने विकराल अवस्था रहेकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुनै विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ ।

प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले ठूलो वातावरणीय चुनौती ल्याउने भन्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयले भने यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने कालीगण्डकी नदीको सभ्यता र यसको वातावरणीय अध्ययन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई चित्त बुझाएर मात्र आयोजनाको काम अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

कालिगण्डकी – तिनाउ डाइभर्सन सुनिश्चित भएको जनाउ दिन नदी डाइभर्सनपछि तिनाउ र दानवमा विकास हुने जलप्रवाह र त्यसको ब्यवस्थापनका लागि दुवै नदी किनारामा सडक निर्माण गर्न तिनाउ दानव करिडोर आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ ।

डाइभर्सनपछि निकट भविष्यमा तिनाउ नदीमा पानीको सतह स्वतः बढ्ने भएकाले दुवै नदीहरुको तटबन्ध सहित नदी किनारामा ब्यवस्थित सडक निर्माणको काम अघि बढाइसकेको र तिनाउमा कालीको पानी आउनुअघि यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

यसरी आउनेछ तिनाउमा पानी

कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ ।

सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डिपिआर बन्दैछ ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ ।

२७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।

त्यसरी बेलवास पुगेको पानीलाई नहर मार्फत कपिलवस्तु सम्म पुर्याएर सिंचाइका काममा प्रयोग गरिनेछ । यसो हुँदा रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ । करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पु¥याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ ।

पौडेलले गण्डकी प्रदेशसँगको समन्वय र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै तिनाउमा कालीगण्डकीको पानी ल्याउने बताउँदै आउनुभएको छ ।।