प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित

काठमाडौँ- ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ आज सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।  प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (संशोधन समेत)को नियम १०८ बमोजिम यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समय तथा विशेष समयमा सडक तथा पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको विषयमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाका बारेमा मन्त्री हिमाल कार्कीले जवाफ दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा धेरै सडक सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको जानकारी दिँदै सङ्घीय सरकारको योजना एवं बजेटबाट बनिरहेका यस्ता सडक बाटोको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइने बताउनुभयो । उहाँले सदनमा सदस्यले उठाएको प्रश्न र जिज्ञासालाई सकारात्मकरूपमा लिएको धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशमा धेरै पुल, सडक, कवर्ड हल, झोलुङ्गे पुलमा बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को (संशोधन समेत)को नियम ९३ बमोजिम ‘प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको छ । यसअघि प्रदेशसभा सदस्य पदमकुमारी गुरुङ र सीतादेवी थेवे जवेगुले यो विधेयकले प्रदेशको भाषा, कला र संस्कृतिको विकासमा मद्दत गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

छलफलमा उठेको विषयमा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले विधेयकले प्रदेशमा रहेका जातजाति, भाषा, कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक जातजातिको भाषा, कला र संस्कृतिलाई सम्वद्र्धन गर्न संविधानमा व्यवस्था भएको र सोहीअनुसार विधेयक आएको जानकारी दिनुभयो ।

‘प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

विशेष समय

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट सदस्य लीला सुब्बाले पूर्व क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहेको धनकुटालाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले कुनै समयमा प्रत्येक विभागको निर्देशनालय रहेको धनकुटा अहिले मृतावस्थामा देखिएकाले यसको उत्थान एवं विकासमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले धनकुटामा एक आधुनिक अस्पताल निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै सरकारले प्रदेशको नाम पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको राख्न सुझाव दिनुभयो ।

विशेष समयमै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट प्रदेश सभासदस्य रामचन्द्र लिम्बूले अहिले कुनै पनि दलको दुई तिहाइ बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशको नामकरण गर्न समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले गठबन्धन दलको बहुमत पनि नपुग्ने र प्रदेशको नामकरण गर्न नेकपा एमालेको पनि साथ सहयोग आवश्यक रहेको जानकारी दिँदै प्रदेशको नाम किराँत लिम्बूवान राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

शून्य समय

प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले प्रदेशको नाम ऐतिहासिक र पहिचानको आधारमा राख्न सुझाव दिनुभयो भने अर्का सदस्य पूर्णकुमार राजवंशीले प्रदेशको नाम कोचिला प्रदेश हुनुपर्ने अडान राख्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन २२ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।।