सरकारको एक वर्ष

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । गएको एक वर्षमा सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा गर्नु भएको सम्बोधनका विवरणहरूले यो पुष्टि गरेको छ ।

विगत एक वर्षमा राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, श्रम इजाजत पत्र लिनेजस्ता सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालयमा देखिने सेवाग्राहीका लामा लाइनहरू कम हुँदै गएका छन् । शैक्षिक सत्र सकिदाँसम्म पाठ्य पुस्तक नपाउने बालबालिकाहरूले  शैक्षिक सत्र अघि नै पाठ्य पुस्तक पाएका छन् । खेतीबाली लगाउने वेला सहजै रासायनीक मल पाउने अवस्था बनेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम इजाजतको नवीकरण, स्वीकृति र क्षतिपुर्तिको दावी लगायतका सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न सुरु गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिएको  छ ।  यसले सार्वजनिक सेवाको वरिपरि नागरिक होइन, नागरिकको वरिपरि सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसाथ गर्दै अघि बढेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान, ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण, विद्युतीय सट्टेबाजी, सहकारी ठगी र मिटरब्याजलाई कसुर स्थापित गर्ने कानुन निर्माणका साथै सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहका नेतृत्वमाथि नै गरिएको अनुसन्धान र अभियोजनले मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराएको आभास हुन्छ । सरकारको यी कदमहरूले  सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथामिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ ।

यी उपलब्धि सरकारले गएको एक वर्षमा के गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्नेहरूका लागि छोटा उत्तर मात्र हुन । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो व्यवस्थापन, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि खस्किएको अर्थतन्त्रको सुधार  र संघीयताको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण जस्ता विषयमा उठ्ने प्रश्नहरूको संबोधनले नै सरकारको पूर्ण सफलता निर्धारण गर्ने छ।

पछिल्ला दिनहरूमा केही पात्र र प्रवृत्तिलाई लिएर वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । पहाडी ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने बसाइ सराई र युवाहरुको विदेश पलायन बढ्दो छ । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष सम्मपनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएका ८ वर्ष बितिसक्दा संघीय निजामती , प्रहरी समायोजन, विद्यालय शिक्षा लगायतका प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेका छैनन् । यी विषयहरूको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्ने छुट सरकारलाई छैन । यसमा जति ढिला हुन्छ त्यति नै नयाँ समस्याहरू थपिदै जानेछन् । सहमति र सहकार्यको संस्कारबाट नै उपलब्धि हासिल र त्यसको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विगत भुल्ने छुट सरकार र दल दुबैलाई छैन ।