सरकार–काठमाडौं महानगर र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति

 काठमाडौं-  आत्मदाहको प्रयासपछि वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा उपचारका क्रममा निधन भएका गणेश नेपालीको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा भएको वार्तापछि हस्ताक्षर गरिएको सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिनका लागि नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने र  उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा प्रचलित कानुन, विगतको अभ्यास तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

घटना भएको दिन घटनास्थलमा फिल्डमा खटिएका काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका कर्मचारीलाई हालका लागि निलम्बन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लेखी पठाइने र छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिसका आधारमा थप निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा मृतककी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्चको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले आवश्यक समन्वय गर्ने जनाइएको छ।

सहमतिमा मृतकको आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउने, अन्तिम संस्कार तथा काठमाडौंमा काजकिरियासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन महानगरपालिकाले गर्ने, शव बुझ्ने, पोस्टमार्टमलगायत कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने तथा मृतकका एकाघरका आफन्तको यातायात, बसोबास र काजकिरिया अवधिको सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी पीडित परिवारका एकाघरका सदस्यको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिले तथा पीडित पक्षबाट मृतकका परिवारका सदस्य र वार्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।