आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

काठमाडौँ-  प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, उनीहरुको व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीलगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकहरूमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पनि पूर्णतया लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने कुरालाई सन्तुलित रूपमा मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई एक कठोर तालिम भएकाले यसमा श्रमको कानून आकर्षित नहुने कुरा चिकित्सक र सरोकारवालाहरूलाई बुझाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धि गर्नुका साथै नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकार लागिरहेको बारे बैठकमा प्रष्ट पारियो। चिकित्सकहरूको क्षमता जाँच्ने ठोस माध्यम नभएको अवस्थामा अहिले सरकारले ल्याएको डिजिटल लगबुकले यसलाई सहज बनाएको र यसका माध्यमबाट हरेक कुरा नियमन गर्न सकिने डा अग्रवालले बताउनुभयो।
छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषय पनि उठेको थियो। यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमको आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीले चिकित्सकहरूको नियमितता र आरामको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । चिकित्सकहरूका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने र हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशमा विभिन्न क्षेत्रको सुधार गर्न सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर रुपमा यस्ता छलफल गर्दै आएको छ।