रौतहट र सर्लाहीमा ३ वटा पुल निर्माण कार्य अधुरै, स्थानीयलाई सास्ती

 रौतहट- रौतहट र सर्लाहीका खोला तथा नदीमा पुल बन्ने आशामा बर्षौंदेखि बसेका स्थानीयको आशा निराशामा परिणत भएको छ । पुल बनाउन सुरु गर्ने तर संरचना अधुरै रहँदा अब पुल बन्ला वा नबन्ला भन्ने शंकामा छन यहाँका स्थानीय । पुल नबन्दा सास्ती उस्तै छ ।

पटक–पटक सरकार फेरिए, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, बजेट थपियो र निर्माणको म्याद पनि बढाइयो। तर करोडौँ रुपैयाँका ठेक्का लागेका महत्वपूर्ण पुलहरू अझै अधुरै छन्।

रौतहटको गौर–ईशनाथ जोड्ने टिकुलिया घाटस्थित लालबकैया पुल यसको प्रमुख उदाहरण हो।

२०७१ असार २९ गते शिलान्यास भएको यो पुल निर्माण सुरु भएको करिब १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुरुमा १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको आयोजनाको पछि २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा पुनः सम्झौता गरिए पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन। पुल नबन्दा वर्षायाममा स्थानीयलाई अझ बढी समस्या हुने गरेको छ।

नदीमा पानीको बहाव बढेपछि जोखिम मोलेर डुङ्गाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यही घाटमा २०७५ सालमा डुङ्गा पल्टिँदा पाँच जनाको ज्यान गएको दर्दनाक घटना अझै स्थानीयको स्मृतिमा ताजै छ।

उता, सर्लाही र रौतहट जोड्ने बडहर्वा–गंगापिपरा बागमती पुलको कथा पनि फरक छैन।

करिब ८६ करोड रुपैयाँ लागतमा २०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुल पटक–पटक म्याद थपिए पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। २०८१ सालको बाढीले पुलको एउटा स्पान बगाएपछि निर्माण झनै प्रभावित भएको छ।

बडहर्वास्थित अर्को बागमती पुल पनि लामो समयदेखि अधुरो अवस्थामा छ। २०६६ सालमा शिलान्यास भएको पुलका केही स्पान निर्माण भइसके पनि बाँकी कामले गति लिन सकेको छैन। यी आयोजना केवल कंक्रिटका संरचना होइनन्।

हजारौँ नागरिकको दैनिक आवागमन, विद्यार्थीको विद्यालय पहुँच, बिरामीको उपचार, किसानको बजार पहुँच तथा व्यापार व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन्। पुल नबन्दा सामान्य यात्रासमेत जोखिमपूर्ण र खर्चिलो बन्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने, म्याद थपिरहने र लागत बढ्दै जाने प्रवृत्तिले राज्यको विकास व्यवस्थापनप्रति नागरिकले प्रश्न उठाएका छन। स्थानीयवासी अब नयाँ आश्वासन वा अर्को शिलान्यासभन्दा पनि अधुरा संरचनाको काम पूरा होस् भन्ने चाहना राख्छन ।

स्थानीय तथा नागरिक समाजले तीनवटै पुलका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गरी निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सडक विभागसँग माग गरेका छन्।

राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरिए, नेताहरू फेरिए, तर पुल नहुँदा नागरिकले पाएको सास्ती भने फेरिएको छैन ।।