विपद् पछिको पुनः निर्माणमा सरकार गम्भीर छ: भौतिक मन्त्री दाहाल

मन्थली – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले विपद् पछिको पुनः निर्माणमा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार रामेछापको मन्थलीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान सरकार काम गर्नकै लागि बनेबाले नागरिकको सहजताका लागि आवश्यक पुनः निर्माणको काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफ्नो गतिमा काम गर्दागर्दै विपद् आएपछि सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनः स्थापनामा केन्द्रित भई काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद्का कारण सबैभन्दा बढी क्षति सडक र पुल पुलेसामा भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार काम गर्नका लागि बनेको सरकार हो । यो सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको अवस्था थियो । काम गर्दागर्दै बाढी, पहिरोले हामीलाई यसरी वितण्डा मच्चायो र एउटा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना गरिदियो । त्यसैले हाम्रा प्राथमिकताहरू अहिले परिवर्तन भएका छन् । हामीले प्राथमिकता केमा दिने ? प्राथमिकताहरू परिवर्तन भएका छन् । यस पटकको बाढी, पहिरोले ठुलो क्षति पुर्‍यायो । यो क्षतिमध्ये सबैभन्दा बढी सडक र पुललाई नै क्षति पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत नै साढे ६ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको छ । त्यो पुनः निर्माण गर्नलाई त्यतिले पुग्दैन । १५ अर्ब ३३ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसैले हामीले प्राथमिकता छुट्टाएर काम गर्नुपर्ने भएको छ । सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हामीले यो पुललाई दिएका हौँ । यो पुल पूर्वी क्षेत्रलाई राजधानीसँग जोड्ने लाइफलाइन भएकाले पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले चार चरणमा काम गरेका छौँ । करिब उद्धारको काम समापन गरेका छौँ । राहतको काम भइरहेको छ । पुनः स्थापनाको काममा दुई तरिकाको छ । एउटा अस्थायी र अर्को स्थायी पुनः स्थापनाको काम गरिरहेका छौँ ।’

गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढीले बगाएको रामेछाप र सिन्धुली जोड्ने खुर्कोटमा रहेको सुनकोसी नदीको बेलिब्रिज पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन गरिएको छ । नेपाली सेना र सरकारले मिलेर पुल निर्माण सुरु भएसँगै यातायात सञ्चालनमा केही सहज हुने अपेक्षा छ । सबैभन्दा पहिला पुलमा लोड सीमित गर्नुपर्ने चुनौती छ । नेपाली सेनाले १५ टन मात्रैको सिफारिस गरेको छ । स्पिड सीमित गर्ने र भार वहन १५ टन मात्रै गर्ने गरी वार्निङ साइन राख्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाइएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।