बागमती प्रदेशमा बढ्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सङ्ख्या, एक सय ३७ सहकारी संस्थाविरूद्ध उजुरी

बागमती – बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले थप तीनवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । योसँगै बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार राजन पोखरेलका अनुसार पछिल्लो पटक सुमेरू सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ पुलचौक ललितपुर, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँ र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको, बचतकर्ताको बचत माग गर्दा फिर्ता नगरेको, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएर पनि कार्ययोजनाअनुसार काम नगरेको लगायत कारणले ती सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताउनुभयो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामध्ये लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले काठमाडौँको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सस्ंथालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । दर्शन सहकारीलाई यही कात्तिक १२ गते र सिभिललाई गत २०८० साल भदौ २१ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताउनुभयो । बचत गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले प्रदेशभरिका एक सय ३७ भन्दा बढी सहकारी संस्थाविरूद्ध उजुरी दर्ता भएको र दर्ता भएका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताउनुभयो उहाँका अनुसार तीमध्ये ८० वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, समस्या समाधानका लागि पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्क नआउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको कथन छ । उहाँका अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका छन् ।

“बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितहरूले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पत्राचार ग¥यौँ”, रजिष्ट्रार पोखरेलले भन्नुभयो, “तीमध्ये धेरै सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउनै चाहेन, कतिपय सम्पर्कमा आए पनि रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने गरेको छ ।” त्यसैले कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौँ, उहाँको भनाइ छ ।