सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौँ-  सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना निर्माणका लागि भएको ठेक्का तोड्ने भएको छ । गेटलगायतका हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दासमेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ देखेपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख,परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत गृह लगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि विकल्प नहरको बताउनु भएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल—रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा रहेको सुनकोसी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षै भरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

सुनकोसीको पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गरिने छ । मधेस प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँच वटा जिल्लामा वर्षै भरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइ कृषि उत्पादकत्वको बृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोसी मरिनलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।