न्याय निरुपणमा न्यायसम्बन्धी आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायसम्बन्धीको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै सम्बद्ध पक्षले न्यायनिरुपण प्रक्रियलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल बारएशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कतिपय प्रश्नको निरुपण गर्ने क्रममा स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मर्म र मान्यतालाई अक्षुण राख्न कानुन व्यवसायीको अहंम भूमिका रहने बताउनुभयो । ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह भएको र न्यायमा पहँुच पु¥याउने सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निर्दाेशले सजाय पाउनु अझै ठूलो अन्याय हो ।”

राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन व्यवसायीलाई आफूलाई अध्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा समर्पित हुन आग्रह गर्नुभयो । भूमण्डलीकरणको प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढेसँगै समग्र कानुनी प्रक्रियाले व्यापकता लिँदै आइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले यस परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कानुनका गुणस्तरीय जनशक्तिको माग बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले कानुनको अध्ययन÷अध्यापन हुने प्राज्ञिक संस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानुनका अनुसन्धानकर्ता तथा कानुन व्यवसायी उत्पादन गर्ने विषयमा पहल गर्न नेपाल बारलाई आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, संधिवानको सर्वाेच्चता, मानवअधिकार र कानुन व्यवसायीको हकहित र न्यायका उपभोक्ताको अपेक्षा पूरा गर्न न्यायपालिकाको अभिन्न अङगको रुपमा रहेकाले बार एशोसिएशनले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विपन्न वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा उहाँले सराहना गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सङ्कटले चुनौती थपिरहेको सन्दर्भमा पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि न्यायिक क्षेत्रबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा बारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्व र गरिमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको चरित्र राजनीतिक हुने भएकाले यसका बीचमा यदाकदा उठ्ने अधिकार क्षेत्रसम्बन्धीका विषयमा कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष भूमिका खेल्न सके मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संरचना बलिया र दीर्घजीवी हुने बताउनुभयो ।

उहाँले यस सम्मेलनले न्यायक्षेत्रमा हुने विकृति र विसङ्गति निर्मूल पार्ने सम्बन्धमा समयसमयमा विभिन्न निकायबाट निकालिएका सही निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी निर्णय लिने अपेक्षा गर्नुभयो । स्वच्छ, सक्षम न्यायप्रशासन नेपाली जनताको निरन्तर चाहनाको विषय भएको स्मरण गराउँदै उहाँले न्याय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने राय सुझाव प्रदान गर्न सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कानुन व्यवसायीको योगदानसहित न्यायपालिकाबाट आउने व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तले संविधानवाद र लोकतान्त्रिक संस्थालाई समृद्ध बनाउँदै लैजाने उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन व्यवसायीले सधैँ देश, जनता र समाजलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानुनको वकालत र विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न दीगो शान्ति कायम गर्न तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न कानुन व्यवसायी, विधिशास्त्री, कानुनका प्राध्यापक एवं विद्यार्थीले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष ज्येष्ठ कानुनविद् ९५ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘कानुन वङ्मय शताव्दी पुरुष’बाट दोसल्ला ओढाइ कदरपत्रद्वारा सम्मान गर्नुभएको थियो ।