कानून कार्यान्वयनमा आएको १६ बर्षपछि सरकारी सूचनाहरु एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्ने तयारी

काठमाडौं- नागरिकको सूचना पाउने हकलाइ व्यवस्थित गर्न सरकारले सबै मन्त्रालय तथा निकायका सूचनाहरुलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागको वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

सबै सरकारी सूचना एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्दा नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आएको १६ बर्षपछि सरकारी सूचनाहरु एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु आफ्नै कार्यालयको वेबसाइट र सूचना तथा प्रसारण विभाग गरी दुबै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

विहीबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आयोजना गरेको संवैधानिक निकाय, संघीय मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम जनताले हरेक मन्त्रालयका वेबसाइट हेरेर सूचना पाउने अवस्था झन्झटिलो हुने भएकाले सूचना प्रवाहमा एकरुपतामा ल्याउन एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सुचनाको हकलाइ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सबै सूचनाको अभिलेख राख्न र सूचनाको वर्गीकरण गरी सही सूचना समयमै प्रवाह गर्न पनि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सरकारले गरेका कामको जानकारी जनताले तत्काल पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरु सक्रिय रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना दिन नडराउन पनि सबै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले हरेक मन्त्रालय र निकायले सूचनाको अभिलेखन गरी आन्तरिक रुपमा समेत सुचना आदान प्रदान गर्नु आवस्यक भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले राज्यलाई बलियो बनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैबीच हरेक दुई महिनामा मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुको अन्तर्क्रिया आयोजना गर्ने, सबै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुको डिजिटल नेटवर्क बनाउने र सरकारका प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु सहभागी गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुले प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरु तोकेर उनीहरु मार्फत सूचना प्रवाह गर्दै आइरहेका छन । तर कतिपय विषयहरुमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुलाई नै जानकारी नहुने, समयमै सूचना प्रवाह नगर्ने, सूचना पाउन निवेदन हाल्नुपर्ने तथा निवेदन हालेपछि पनि सजिलै सूचना पाउन नसकिने जस्ता समस्याहरु पनि रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।