सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन : महासङ्घ

काठमाडौं- सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्न संसदीय उपसमितिले गरेको सिफारिसको स्वागत गरेको छ ।

महासङ्घले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी समुदायको अधिकार विरोधी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

यद्यपि सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको सिफारिसमा सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त कानूनी र स्वायत्त अधिकारहरु कटौती हुने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग महासङ्घको छ ।

“उपभोक्ता समूहको अधिकारसहितको सहभागिताबिना चुरे वन क्षेत्र र तराई मधेसको वन संरक्षण हुन सक्दैन”, विज्ञप्तिमार्फत महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले भन्नुभयो ।

यसैगरी महासङ्घले उपभोक्ता समूहले नै स्वतन्त्ररूपमा वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकाले सङ्कलन भएका सालका काठसहितका वन पैदावारहरु सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न दिन सरकासँग माग गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थापनाकालदेखि नै कानूनबमोजिम उत्पादित वन पैदावार स्वतन्त्ररूपमा बिक्री वितरण गरिरहेको अधिकारलाई कमजोर गराउने गरी संसदीय उपसमितिले सरकारमार्फत बिक्री वितरण गरी समुदायमा रकम पठाउने प्रस्ताव गर्नु सामुदायिक वनको कानूनविपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

सामुदायिक वनलाई असफल बनाउनमा तल्लीन प्रवृत्तिका कारण सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा गम्भीर आघात परेको दाबी गर्दै महासङ्घले वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न र उपभोक्ता समूहलाई कारवाही गर्न नमिल्ने पनि महासङ्घको ठहर छ ।।