आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारको खर्च, गुणस्तरमाथि प्रश्न

 विकास निर्माणको काम समयमै सुरु भएर गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि कञ्चनपुरमा भने असारको अन्त्य र साउन लागेर पनि विकास निर्माणसम्बन्धी काम भइरहेका छन् । कञ्चनपुरमा भएको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने हतारमा विकासका कामहरु बढी भएको देखिन्छ ।

कञ्चनपुरमा गत आर्थिक वर्ष (२०८२÷८३) पुँजीगत खर्चतर्फ ५ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ७८ हजार ९६६ खर्च भएको छ । जसमध्ये चौथो त्रैमासिकमा मात्रै २ अर्ब ९४ करोड २१ लाख ५३ हजार ३७२ भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त कुल पुँजीगत खर्च ३ अर्ब २७ करोड ६० लाख ९१ हजार ३८५ रुपैयाँमध्ये तीन वटा चौमासिकमा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा चौथो चौमासिकमा मात्रै आधाभन्दा बढी १ अर्ब ६५ करोड ६५ लाख ४० हजार ५९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१⁄८२ मा ३ अर्ब, ७८ करोड, ५४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये चौथो चौमासिकमा मात्रै १ अर्ब ६८ करोड ७ लाख बढी खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रदेशबाट प्राप्त २ अर्ब ९ करोड ३५ लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये तीन चौमासिकमा ८० करोड ७९ लाख ७४ हजार ८०० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चौथो चौमासिकमा मात्रै १ अर्ब २८ करोड ५६ लाख १२ हजार ७८० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

माथिको खर्च हेर्दा यसले विकासको आँकडा बढाएपनि त्यसको दिगोपना, गुणस्तर र राज्यले गर्ने लगानीमाथी भने प्रश्न उठाएको छ । त्यतिमात्रै होइन, वर्षभरी सुस्त हुने विकास असार मसान्तमा किन दौडिन्छ ? र यस्तो हतारमा बनेका संरचनाको गुणस्तर कति भरभर्दो हुन्छ? त्यसको अनुगमन तथा नियमनका विषयमा पनि स्थानीय चिन्तित छन् ।

‘हिउँदभरी कुनै काम हुदैन्, जब बर्खा लाग्छ अनि नाला बनाउने, बाटो बनाउने भन्दै भएका संरचना बिगार्ने÷भत्काउने काम सुरु हुन्छ,’ भीमदत्त नगरापालिका १८ का स्थानीय चन्द्रप्रसाद चापागाईले भन्नुभयो, ‘यस्ता विकासे योजनाले राज्यको ढुुुकुटी सक्ने बाहेक खासै उपलब्धी देखिदैन् ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका लेखा प्रमुख धनबहादुर विष्टले चौथो चौमासिकमा बढी खर्च देखिनुको कारण निर्माण व्यवसायीको ढिलाई मात्रै नभइ कतिपय अवस्थामा समयमै बजेट निकासा नै असारमा हुने गरेकाले पनि समस्या भइरहेको बताउनुहुन्छ ।

‘नयाँ आथिर्क वर्ष सुरु भएपछि ३÷४ महिना त कामै हुदैन, नयाँ कामको प्रक्रिया सुरु हुन ३÷४ महिना लाग्छ’, विष्टले भन्नुभयो, ‘योजना सुरु गर्दा कम बजेट हुन्छ पछि बजेट थप गर्दा असार पुग्छ, यसले पनि समस्या भइरहेको छ ।’ उहाँका अनुसार थप बजेटको लागि पहिले नै माग गरेपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै स्रोत भर्ना गर्ने परिपाटीले विकास निर्माणको गुणस्तरमा थप चुनौती थपिएको हो ।वर्षभरी सुस्त, असारमा व्यस्त विकास

कञ्चनपुरमा चौथो त्रैमासिकमा झण्डै ५५ प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च भएको देखिन्छ । यसअघि असार मसान्तमा हतारमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको पाइने गरेपनि यसवर्ष भने साउन लागेपछि पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
सरकारले ८० प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भएर असार समान्तभित्र सम्पन्न हुन नसकेका योजनाका लागि सार्वजनिक खरिद एने संशोधन गरेसँगै कञ्चनपुरमा अहिले बजार क्षेत्रमा होस् वा ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता कामहरु बर्खे झरीसँगै भइरहेका छन् । असार २५ गतेभित्रै सबै काम सकेर बिल पेश तथा भुक्तानीको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । तर निर्माण व्यवसायीहरु भने अहिले पनि निर्माण कार्यमै जुटेका छन् । यसलाई सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले थप टेवा पुगको छ । तर वर्षको अन्त्य (असार) मा हतारमा गरिने विकास निर्माणका काम र पूर्वाधारहरु खासै गुणस्तरिय नहुने निर्माण व्यवसायीको स्वीकार गर्छन्

।
‘अरु बेला भन्दा पानी परेका बेला गरिने विकास निर्माणका कामहरु चाहे त्यो सडक कालोपत्रे होस् वा भवन पुल आदी निर्माणको काम हुन् ति कम गुणस्तरकै हुन्छन्,’ निर्माण व्यवसायी पुरुषोत्तम अवस्थीले भन्नुभयो ‘तर यसको पछाडि निर्माण व्यवसायीको मात्रै हात हुदैन, समयमै ठेक्का नखोल्नु, कागज र फिल्डमा फरक हुनु तथा स्थानीयको अवरोध, बजार मूल्य जस्ता कुराले गर्दा पनि ढिलाई भइरहेको हुन्छ ।’

यस्तै कतिपय योजनाहरु पूरा हुन नसक्दा बजेट फ्रिज पनि भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा न्यून बजेट आउने र अन्तसम्म पुग्दा त्यहि न्यून बजेट समेत खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय जनाएको छ । तथापी विगतमा जस्तो सम्पन्न भएका आयोजना वा विकासका कामहरुमा बजेट अभावले भुक्तानी रोकिएको अवस्था भने नरहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका लेखा प्रमुख विष्टले बताउनुभयो ।

सरोकारवालाहरु आन्तरिक कारण मात्रै नभइ बाह्य कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनको मूल्य वृद्धिले पनि विकासका गतिविधिहरु प्रभावित भएको बताउँछन् । जसले गर्दा सडक कालोपत्रेका थुप्रै योजनाहरुको काम पुरा हुन नसकेको पुर्वाधार विकार कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख पदम मडैको भनाई छ । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि ६० बढी योजनाहरुको काम पुरा हुन सकेको छैन ।

‘निर्माण सामाग्रीको मुल्य बृद्धिदेखि विभिन्न समस्याका कारण यस पटक धेरै योजनाहरुको काम पुरा हुन सकेन,’ पुर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख पदम मडैले भन्नुभयो, ‘पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिन लगायतको मुल्य बृद्धिले यस पटक निर्माणमा बढी असर परेको छ ।’

उहाँका अनुसार पुर्वाधार विकास कार्यालयका धेरै योजनाहरु फागुन अघि नै ठेक्का भइसकेको थियो । त्यसपछि एकाएक भएको मुल्य बृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्न नसकेका हुन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयमा मात्रै होइन सडक डिभिजन कार्यालयमा पनि बहुबर्षिया बाहेकका गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने ८ वटा योजना मध्ये २ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । बाँकी ६ वटा पुरा हुन सकेका छैनन । जसमध्ये ३ वटा कञ्चनपुरका र ३ वटा कैलालीका छन् । ‘महंगीकै कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेका हुन्,’ सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख राजेश यादवले भन्नुभयो, ‘ठेक्का पहिले नै भयो, त्यसपछि मुल्य बृद्धि भयो, अनि ठेकेदारले कसरी काम गरुन् ?’
बजारमा ९० रुपैयाँ पाइने बिटुमिन मूल्य वृद्धि र अभावका कारण निर्माण व्यवसायीले १९० रुपैयामा खरिद गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सभ्यता निर्माण सेवाले जनाएको छ ।पहिले भुक्तानी काम पछि

सामान्यतया कुनै पनि योजनाको काम सम्पन्न भएपछि बिल पेश गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर कञ्चनपुरमा वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने दबाबका कारण कतिपय आयोजनामा निर्माण पूरा नहुँदै बिल पेश वा भुक्तानी लिएको पाइएको छ । यस्तै अन्य ठाउँमा पनि निर्माण व्यवसायीले अग्रिम भुक्तानी लिएर साउने झरीमा पनि काम गरिरहेका छन् । कतिपयले सार्वजनिक खरिद नियामावली, २०६४ अन्तर्गत फाराम नं. १८ पेस गर्ने गरि काम भइरहेको बताएका छन् ।

‘हामीले २१ दिन अघि नै म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थियौँ, काम गर्दा गर्दै ढिलो भएपनि भुक्तानी पहिले भइसकेकाले अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिइएको हो ।’ पिएस कन्स्ट्रक्सनका प्रतनिधि पुरुषोत्तम अवस्थीले भन्नुभयो, ‘८० प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भएको योजनालाई त्यसै छोड्न मिलेन्, भुक्तानी नभएको योजनाहरुमा पनि म्याद थपको आधारमा काम भइरहेको छ । त्यसको भुक्तानी फाराम नं. १८को आधारमा पछि लिन्छौ ।’आर्थिक वर्ष नै विकासको बाधक

सरकारले असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुन नसकेका योजनाका लागि खरिद ऐनलाई संशोधन गरेको छ । जसअनुसार निर्माण हुन नसकेका योजनाहरुले स्वतः थप समय पाउनेछन् । खरिद ऐन १५ औं संशोधन अनुसार आवश्यकता अनुसार योजनाहरुको समय थप हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख मडै बताउनुहुन्छ । अब करिब ३ महिना बर्खायाममा निर्माण कार्य त्यसै सम्भव हुदैन । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार थप समय हेरेर कम्तीमा ६ महिना देखि एक वर्षसम्मको समय थप हुन सक्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

बर्खायाम लगत्तै ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइ सम्झौता भएका पनि थुप्रै योजनाहरु छन् । तर निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै तात्ने गरेका कारण यस्तो हुने गरेको विकासे कार्यालयहरुको आरोप छ । सरकारले बजेट भाषणको समय फेरेर जेठ १५ मै राखेपनि अझै आर्थिक वर्ष भने फेर्न सकेको छैन । बर्खायाममा ठेक्का प्रक्रिया गरेर बर्खा सकिने बितिक्कै निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् । त्यसपछि मात्रै योजनाहरुले गति लिन सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावी प्रचारको क्रममा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुनेर भएपनि समयमै काम गराउन प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । यति मात्रै होइन भौतिक पुर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले ठाउ“ ठाउ“मा समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कारवाहीको गर्ने बताउदै आउनुभएको छ । तर विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि अधिकांश योजनाहरु अधुरा रहेका छन् । सम्पन्न भएका पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा असारे झरीका बिच काम गरिएका छन् ।

यसले निर्माण गुणस्तरहीन हुनुका साथै अनुगमन समेत गर्न नसकिने प्राविधिकहरु बताउँछन् । ‘अरु बेला काम सुस्त हुन्छ, बैशाखदेखि ठेकेदारहरु तात्छन्, पिचको काम त असार मसान्तमै पुग्छ,’ एक जना स्थानीय तहका प्राविधिकले भने, ‘त्यतिबेला काम हेर्नुकी बिल बिजक हेर्नु, झरीसंगै गरिएको कामको गुणस्तर पनि राम्रो हुदैन ।