डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा लेखा समितिमा सदस्यहरुबीच मतभेद

काठमाडौँ– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा संसदहरु बीच मतैक्य जुटन नसक्दा बैठक निश्कर्ष विहिन बनेको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा  पाँच घण्टा लामो चलेको बैठकमा तत्कालीन लेखा समितिले गरेको निर्णय र प्रतिवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको महसुलसम्बन्धी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बक्यौतामा पछिल्लो निर्णय के हो ? भनि  विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी  पठाउने लगायतका विषयमा राख्नुभएको निष्कर्षप्रति समिति सदस्यहरु बीच समान धारणा बन्न नसक्दा बैठक  निश्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

विद्युत प्राधिकरण मात्र नभइ तत् तत् समयमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका र उर्जा मन्त्री समेत रहनु भएका तीन- तीन जना प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीसँगै जवाफ लिनुपर्ने धारणा प्रतिपक्षी सांसदहरुले राखेपछि बैठकमा विवाद सृजना भएको थियो ।

नेपाल कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता भनि  उल्लेख गरेको रकम निश्चित अवधि तोकेर असुल उपर गरौँ भन्ने निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने विषयमा भने समितिमा विवाद नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अघिल्लो पटक यसै समितिले उपसमिति नै बनाएर गरेको छानबिन र अन्य आयोगसमेतले दिएको सिफारिसअनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यो किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रश्न सोध्ने विषयमा सबै एकठाउँमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एउटै मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अलग–अलग रायको पत्राचार भएकाले त्यसबारे जानकारी लिऔँ भन्ने विषय पनि सदस्यहरुबीच समान धारणा बनेपनि बैठक बिना निष्कर्ष अन्त्य भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले बैठकमा समिति सभापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको निष्कर्षका छ वटा बुँदामा असहमति जनाउनुयो । उहाँले तीन बुँदा अन्तैबाट निर्देशित र योजनाबद्ध रुपमा आएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो मुद्दालाई फेरि अख्तियार र अदालतमा पठाएर समय लिने, विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने गरी बनेको वातावरणलाई अलमल्याउन खोजिएको छ ।”

समिति सभापति पोखरेलले विभिन्न आयोग र समितिका निर्णय, तत्कालीन लेखा समितिले दिएको निर्देशन, वैधानिकता पुष्टि हुने विद्युत् खपत अवधि, विद्युत् सङ्कलन नियमावलीका आधारमा महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनतर्फको महसुल उठाउन निर्देशन दिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “समिति महालेखाले उठाएका विषयवस्तुलाई छलफल गर्ने निकाय हो । यो कसैलाई लक्षित गरी दण्ड र कारवाही गर्ने संस्था होइन र रहन सक्दैन ।”

उद्योगी तथा व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा ०७२ साउनदेखि पुससम्म सुरुको अवधि र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको तेस्रो अवधिमा रुपमा लिइएको छ ।

यी दुई वटा अवधिको विवादको विषयसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यी दुई अवधिको बक्यौता रु १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख छ । बीचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता जरिवानासहित रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको रु ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको रु छ अर्ब ४१ लाख बराबरको महशुल उठाउन बाँकी छ । सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । सो घोषणा पछि २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको रु आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख बराबरको बाँकी छ ।

विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन आएपनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सो अवधिको आवश्यक निर्णय हुन सकेको थिएन । सो अवधिको गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ  । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा रु २२ अर्बभन्दा बढी हुन जाने प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।