कुहिँदै अर्बौंका काठ: चिन्तामा उपभोक्ता समिति

मकवानपुर- लामो समयदेखि काटेर थन्क्याइएका सालका काठ कुहिएर खेर जाने भएपछि मकवानपुर मनहरीका वन उपभोक्ता समितिका पदिधिकारीहरु अहिले यसको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै राजधानी आएका छन ।

दुई बर्षअघि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत बार्षिक रुपमा कटान हुनुपर्ने काठ कटान मुछान, ओसार-पसार गरी घाटगद्दीमा रहेको काठ दाउरा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।

नेपाल सरकार बन मन्त्रालयले काठको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्दा अर्बौँ मुल्य बराबरका काठदाउरा खेर जाने अवस्थामा छ ।

मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकास्थित रहेका सिमपानी-देउकोट सामुदायिक वन, डिपार्ट सामुदायिक वन, हरियाली सामुदायिक वन, ज्यामिरे-कालिका सामुदायिक वन, सुनाचुरी सामुदायिक वन, पशुपति सामुदायिक वन, मनकामना सामुदायिक वन, सिस्नेरी सामुदायिक वन, काली-वेदघारी सामुदायिक वन लगायतका वनमा काटेर थुपारिएका अर्बौं मुल्य बराबरका काठ-दाउरा बनपैदावर सदुपयोग गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै अहिले यी सामुदायिक बनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु मन्त्रालयमा हार गुहार गरिरहेका छन ।

“नेपालको काठ चाहिँ बेच्न नदिने तर विदेशी काठ महँगोमा उपभोक्ताले किन्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले यहाँ ठूलो चलखेल त भएको छैन ?” भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ- सिमपानी-देउकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष- नारायण उप्रेती ।

लामो समयसम्म काठ यसरी थन्क्याउँदा कुहिने, चोरी हुने र हिउँदमा डढेलो लागेर नष्ट हुने सम्भावना भएकोले आफूहरु नागरिकको यो सम्पत्तीको सही सदुपयोग गर्न सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षण गरिरेको अध्यक्ष उप्रेती बताउनुहुन्छ ।

विसं २०७६ जेठ १५ गते सरकारले देशैभरि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका लगायतका बनको काठ दाउरा कटान मुछान तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७६ जेठ २८ गते साल बाहेकका अन्य कुकाठ चाहिँ विक्रि वितरण गर्न खुला गरेको तर उक्त काठबाट घरगोठ निर्माण गर्न नमिल्ले हुँदा सालको काठ पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी विक्रि वितरण खुला गर्न उपभोक्ता समितिहरुले माग गर्दै आएका छन ।

घाटगद्दीभरि काठ र दाउरा छ तर भूकम्प पिडितले घर बनाउँदा काठ पाएका छैनन, जसले गर्दा पुननिर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको समितिका अध्यक्षहरु बताउँछन ।

यसरी काटेर राखिएका काठ समितिले आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई प्रति क्युविक फिट ३७५ रुपयाँदेखि ५७५ रुपयाँसम्ममा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो भने अहिले यो प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा उपभोक्ताहरु महँगोमा काठ किन्न बाध्य छन ।

विभिन्न समयमा विभिन्न संसदीय छानवीन समितिहरुले पनि यसरी काटेर राखिएका काठहरुको अनुगमन गरेका थिए । तर उनीहरुको प्रतिवेदनप्रति उपभोक्ता समिति उति खुशी छैनन । ती प्रतिवेदन तयार गर्दा समितिका सदस्यहरु सम्बन्धित ठाउँमा नगई एकै ठाउँमा बसेर प्रतिवेदन तयार पारेको उपभोक्ता समितिहरुको गुनासो छ ।

उता उपभोक्ताले काठ चाहियो भनेर धर्ना दिने यता सरकारले भने निर्णय नगर्दा उपभोक्ता समिति नै अप्ठेरोमा परेको र काटिएका काठदाउरा चोरी तस्करी हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ- डिपार्ट सामुदायिक वनका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर ( दिपक) मोक्तान । मोक्तान भन्नुहुन्छ, “हामीले यसका लागि सबै सरकारी निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, अब सुनुवाइ नभए चरणबद्द आन्दोलन गर्छौं ।”

अलग अलग सामुदायकि वनको मात्र आवाज कमजोर भएपछि मकवानपुरभरि रहेका वन उपभोक्ता समितिहरुले सरकारलाई दवाव दिन सञ्जाल नै बनाएका छन । सञ्जालकोसमेत संयोजक रहनुभएका उप्रेती अब तत्काल सरकारले काटिएका काठदाउराका सम्बन्धमा निर्णय नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने बताउनुहुन्छ ।।