गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन

काठमाडौँ- सरकारले मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।

समितिमा पूर्व–सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र पूर्व–सहसचिव रामुराज कडरिया सदस्य रहनुभएको छ। बैठकले समितिलाई अबको सात दिनभित्र घटनासम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

नेपालीको गत असार २६ गते वीर अस्पतालको ‘बर्न युनिट’मा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। उहाँको मृत्युपछि नेपाल सरकार तथा काठमाडौँ महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो।

सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, “यस घटनाको सत्यतथ्य र निस्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा यथाशीघ्र एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ।

उक्त समतिले गठन भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।” त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो समिति गठन गरेको हो।

यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरु 

१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।

२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।

३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा श्री शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने ।

४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।

५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच मिति २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरु आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने।

६. गणेश नेपाली घटनाः आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।

७. आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने ।