सहकारी ठगीका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने

काठमाडौ- अबदेखि सहकारी ठगीका मुध्दाहरुमा मिलापत्र गर्न सकिने भएको छ । सहकारी ठगीका मुध्दामा मिलापत्र गर्न सक्नेगरी महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

पछिल्लो समय सहकारीद्वारा ठगी भएका पिडितहरु सडक आन्दोलन गरेका थिए । सहकारी ठगी सम्बन्धि छानविन गर्न सरकारले कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । सो  कार्यदलको राय सुझाव  तथा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १ सय २२ अन्तर्गत मिलापत्र गर्न सक्ने निर्णय गरेको महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ दाफा १ सय २२ मा सहकारीका सदस्यको बचत ऐन, नियम र बिनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनैपनि प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा कसुर गरेको ठहर हुने व्यवस्था रहेको छ । मिलापत्र गर्नसक्ने निर्णयले सहकारी पिडितले समयमा राहत पाउन सक्ने सम्भावना बढी रहेको महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनु भयो ।

सहकारी पिडितहरुले मिलापत्र गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायलाई वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले  लिखित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मिलापत्रका लागि सरकारी पक्षले  वादी र् प्रतिवादी दुवै पक्षका लागि समन्वयको भुमिका खेल्ने दाहालले जानकारी दिनु भयो ।

यता सहकारी सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले पनि सहकारी पिडितले मिलापत्र गर्न सक्ने महान्यायधिवत्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

मिलापत्रको निर्णयले सहकारी पिडितहरुले राहत पाउने भनाई  राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको छ ।

नेपालमा हाल कृषि सहकारी र गैर कृषि सहकारी गरी ३० हजार बढी सहकारी रहेका छन् भने जसमा ४२ लाख बढी सदस्य रहेका छन् ।