वैदेशिक विकास सहायता बजेट बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो  

काठमाडौँ – पछिल्ला वर्षमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता (अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स-ओडिए)को अंश घट्दै जाँदा यस्तो रकम सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन (डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट-डिसिआर) २०२१/२०२२ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको करिब २१ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेट बाहिर (अफ-बजेट) बाट खर्च भएको देखिएको छ ।

आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेकोमा वास्तविक प्राप्ति एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर छ । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् दुई अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त गरेको थियो । विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्याङ्क हेर्दा आव २०१९/२० मा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भने लगातार घटेको देखिन्छ । नेपालले पाएको विकास सहायता आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत र आव २०२१/२२ मा १५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बजेट बाहिरबाट खर्च हुने विकास सहायताको अवस्था हेर्दा आव २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत रहेकामा गत आव २०२१/२२ मा २० दशमलव आठ प्रतिशत पुगेको छ ।

धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ । त्यस्तै, विकास सहायताका रुपमा गैरबजेटरी आउने रकम विकास निर्माणका काम र परिणाम देखिने ठाउँमा भन्दा पनि तालिम, गोष्ठी, कर्मचारीको विदेश भ्रमणलगायतमा खर्च हुने गरेको पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री बताउनुहुन्छ ।

“सबै विकास सहायता रातो किताबमा आउनुपथ्र्यो तर बाहिरबाट आएको छ । जुन कानूनसम्मत् छैन । दातृ निकायले पनि नेपालमा सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ तर त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिँदैन”, खत्री भन्नुहुन्छ, “यस्तो रकम कतिको लेखापरीक्षण हुन्छ, कतिको हुँदैन । खर्चको विवरण माग्दा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सन्तोषजनक विवरण दिँदैनन् । किनभने यस्तो रकम उनीहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागिसमेत खर्च गरेका हुन्छन् ।”

यो विषयमा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पटकपटक प्रश्न उठाएको र रातो किताबभित्रबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको खत्री बताउनुहुन्छ । यसको नियमन, अनुगमन र प्रणालीमा आबद्ध गराउने काम सरकार र अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी भएकाले यसलाई उनीहरुकै कमजोरीका रुपमा मान्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइराला यसलाई आर्थिक अनुशासनको पालना नभएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “हाम्रो संविधान, ऐन, कानुननले नै संसद्ले स्वीकृत गरेकोबाहेक सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन भनेको छ । बजेट बाहिरबाट हुने खर्चलाई भ्रष्टाचार नै त भन्न मिल्दैन, तर यो हाम्रो कानुन र आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन हो ।”

रातो किताबभन्दा बाहिरबाट हुने खर्च रोक्नका लागि दातृ निकाय र सरकार दुवै जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ छ । “जसले माग्यो र जसले दियो, ती दुवै जिम्मेवार हुन् । यस्तो खर्चको लेखापरीक्षण पनि मिहीन ढङ्गले हुन सकेको छैन”, कोइरालाले भन्नुभयो । विकास सहायताको पारदर्शितामा सरकार र विकास साझेदार दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बजेट बाहिरको खर्च

सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेटभित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभइकन खर्च हुने  रकमलाई बजेट-बाहिर (अफ-बजेट) मानिन्छ । त्यस्तै, रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत् (अन-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ भने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले प्राप्त गरेको दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा एक अर्ब सात करोड अमेरिकी डलर बजेट भित्रबाट (अन-बजेट) आएको थियो । जुन ८३ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो ।

उक्त वर्ष प्राप्त भएको कूल वैदेशिक सहायतामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ-बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र ‘अन-ट्रेजरी खर्च छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर  ‘अन-बजेट’ र २६ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर बराबर ‘अफ-बजेट आएको छ । यस अर्थमा ८४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेटभित्रबाट र १५ दशमलव सात प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ । उक्त वर्ष ६६ दशमलव छ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये अन-बजेट ७९ दशमलव दुई प्रतिशत र अफ बजेट २० दशमलव आठ प्रतिशत बराबर छ । गत आर्थिक वर्षमा ‘अन-ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७ दशमलव चार प्रतिशत बराबर छ ।