एमाले विधान महाधिवेशन : समूहगत प्रस्तुति सकिँदै

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको प्रस्तुति जारी छ । यही असोज १५ गतेबाट सुरुआत भएको महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १० समूह विभाजन गरिएको थियो ।

अहिले जारी प्रस्तुतिमा अब दुई समूहको प्रस्तुति हुन बाँकी रहेको र यसपछि खाना समय हुने जनाइएको छ । यसपछि प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताको जवाफ हुने र समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ । महाधिवेशनले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन पनि गर्नेछ । ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनमा छ हजार ३४७ प्रतिनिधिले भाग लिइरहेका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा हिजो सुझाव प्रस्तुत गर्न नभ्याएका समूहले आज सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आज बिहान जनवर्गीय संगठनको तर्फबाट अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बराल, प्रदेश नम्बर २ बाट ज्वालाकुमारी साह, उपत्यका विशेष, सम्पर्क समन्वय र प्रवासबाट सुजिता शाक्य तथा गण्डकी प्रदेशबाट जगतबहादुर विश्वकर्माले सुझाव दिनुभयो ।

यसअघि समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेक्रममा प्रतिनिधिहरुले केन्द्रमा पदाधिकारीको संख्या बढाउन सुझाव दिनु भएको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि सहमुहगत छलफल पछि सुझाव दिंदै नेताहरुले पदाधिकारी थप्नु पर्ने र पोलिटब्युरो कायमै राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझावहरु राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटव्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटव्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव आएको पनि बताउनुभयो । पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव पनि ढकालको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले विधानमा ७ जना उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव र ७ जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बागमती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै एमसीसीको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।