जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकायलाई ऊर्जामन्त्री खड्काको आग्रह

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत्जका क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपालमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ गत पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेसँगै लगानी जुटाउनका लागि ऊर्जामन्त्री खड्काले दातृ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग आज छलफल गर्नुभएको हो । मन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यसअघि दातृ निकायबाट भएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो । ऊर्जा विकास मार्गचित्रले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रुपमा रूपान्तरण गर्न, राष्ट्रिय र सीमापार पूर्वाधारलाई बलियो बनाउँदै आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त मार्गचित्र ऊर्जा सुरक्षा, दिगोपन र समावेशी आर्थिक वृद्धिको ‘रोडम्याप’ भएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । उहाँले मार्गचित्रले उत्पादनसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासमा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो । जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना भएको नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अतुलनीय अवसरहरू प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त आयोजना, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजना समयमै निर्माण हुने मन्त्री खड्काले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उक्त मार्गचित्र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विशाल क्षेत्र र सम्भावनालाई उजागर गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निर्माण भएको उक्त मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई मन्त्री खड्काले आग्रह गर्नुभयो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रको लक्ष्यलाई पूरा गर्न दातृ निकायको ठूलो साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उक्त चुनौतीलाई समाधान गर्न सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदार संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले उर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले हाल ११ हजार एक सय ६१ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको र १२ हजार नौ सय ६८ मेगावाट विद्युत् (पिपिए) हुने चरणमा रहेकाले सरकारले राखेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो बजेटको खाँचो रहेको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको विद्युत् विकासमा दातृ निकायले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रले आगामी दिनमा आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागेको बताउनुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपालको उर्जा विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अर्नाउड काइचोइसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दातृ निकायले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको र सरकारले राखेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दक्षिण एसियाली मुुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्र्न यस्ता कार्यक्रमलबाट सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा एशियाली विकास बैंक (एडिबी)सँगै विश्व बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), जर्मन फेडरल इन्टरप्राइज फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन (जिआइजेड), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), नर्वेजियन राजदूतावासलगायत दातृ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।